सत्र न्यायाधीश व्ही. वाय. जाधव यांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; पोलिसांच्या तपासात खोडा घालणे आरोपीच्या अंगलट
Doctor Samir Gizbile Anticipatory Bail Rejected बाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, वैद्यकीय तपासणीच्या बहाण्याने महिला रुग्णाचा विनयभंग केल्याचा गंभीर आरोप असलेल्या डॉ. समीर नथुराम गिजबिले याला रत्नागिरी सत्र न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. तपासादरम्यान पोलिसांना पूर्णपणे असहकार्य करणे आणि हुलकावणी देणे डॉ. गिजबिलेच्या चांगलेच अंगलट आले असून, सत्र न्यायाधीश व्ही. वाय. जाधव यांनी २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे. न्यायालयाच्या या कडक भूमिकेमुळे आरोपी डॉक्टरला लवकरच अटक होण्याची शक्यता बळावली आहे.
रत्नागिरीजवळील पूर्णगड सागरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ही लज्जास्पद घटना घडली होती. एका महिला रुग्णाने दिलेल्या तक्रारीनुसार, वैद्यकीय तपासणीच्या नावाखाली डॉ. गिजबिले याने तिच्याशी अत्यंत आक्षेपार्ह आणि गैरवर्तन केले होते. याप्रकरणी पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील कलम ७५ अन्वये गुन्हा क्रमांक ८६/२०२६ नोंदवला आहे. अटकेच्या भीतीने डॉ. गिजबिलेने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ४८२ चा आधार घेत न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी धाव घेतली होती.
Doctor Samir Gizbile Anticipatory Bail Rejected: बचाव पक्ष आणि सरकारी पक्षाचे युक्तिवाद
न्यायालयात सुनावणीदरम्यान बचाव पक्षाने तक्रार दाखल करण्यास झालेल्या ७ दिवसांच्या विलंबावर बोट ठेवले. घटनेची माहिती पीडितेने पालकांना त्याच दिवशी दिली असताना तक्रार करायला सात दिवस का लागले, असा सवाल करत खटला संशयास्पद असल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच तपासासाठी कोणतीही वस्तू जप्त करायची बाकी नसून आरोपी पळून जाणाऱ्यांपैकी नाही, असा युक्तिवाद करत जामीन देण्याची मागणी केली.
दुसरीकडे, सरकारी पक्षाने डॉक्टरच्या लपवाछपवीचा पाдыच वाचत कडाडून विरोध केला:
पोलिसांनी गुन्ह्याच्या तपासासाठी हजर राहण्याची नोटीस बजावूनही आरोपीने त्याला केराची टोपली दाखवली.
गुन्ह्याचा पंचनामा करण्यासाठी पोलीस दवाखान्यात पोहोचले तेव्हा आरोपी तिथून गायब होता आणि दवाखान्याची चावी पत्नीकडे आहे सांगून अडथळे आणले गेले.
महिलांच्या अब्रेशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये तक्रार करण्यासाठी महिलांना सामाजिक संकोच वाटत असल्याने, झालेल्या विलंबाचा फायदा आरोपीला दिला जाऊ नये.
न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर बचाव पक्षाचा विलंबाचा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि अशा संवेदनशील घटनांमध्ये महिलांना तक्रारीसाठी पुढे येताना वेळ लागू शकतो, हे नाकारता येत नाही, असे निरीक्षण नोंदवले. आरोपी डॉक्टरने जाणीवपूर्वक पोलिसांना सहकार्य केले नाही, घटनास्थळी दांडी मारली आणि तपासात खोडा घातला, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. प्रथमदर्शनी पुराव्यांचे गांभीर्य आणि तपासातील आरोपीची मुजोरी लक्षात घेता, या टप्प्यावर डॉ. समीर गिजबिलेला अटकपूर्व जामीनाचे कवच देणे तपासाचा खून करण्यासारखे ठरेल, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने अर्ज फेटाळला. परिणामी, त्याला यापूर्वी मिळालेले अंतरिम संरक्षणही संपुष्टात आले आहे.
