Retail Inflation in October: महागाईने ओलांडली आरबीआयची ‘लक्ष्मण रेषा’! किरकोळ महागाई दर ६.०९ टक्क्यांवर

Retail Inflation in October: महागाईने ओलांडली आरबीआयची 'लक्ष्मण रेषा'! किरकोळ महागाई दर ६.०९ टक्क्यांवर

अन्नधान्याच्या दरांतील वाढीमुळे सर्वसामान्य जनतेच्या खिशावर ताण; ग्रामीण भागात महागाईचा प्रभाव प्रकर्षाने जाणवला

नवी दिल्ली: सर्वसामान्य जनतेच्या खिशावरील भार वाढवत देशाचा किरकोळ महागाई दर (retail inflation in october) ऑक्टोबर महिन्यात वाढ होऊन ६.०९ टक्क्यांवर (तात्पुरती आकडेवारी) पोहोचला आहे. हा दर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) निश्चित केलेल्या ६ टक्क्यांच्या कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त असून, गुरुवारी (दि. १२) जाहीर झालेल्या सरकारी आकडेवारीतून ही माहिती समोर आली आहे. किरकोळ महागाई दरातील वाढीचा हा सलग बारावा महिना आहे. यापूर्वी सप्टेंबर २०२६ मध्ये किरकोळ महागाई दर ५.९४ टक्के, तर ऑक्टोबर २०२५ मध्ये तो केवळ ५.२५ टक्के होता.

सरकारी आकडेवारीनुसार, महागाईची आकडेवारी ग्रामीण व शहरी भागात वेगवेगळी राहिली असून, याचा फटका ग्रामीण भागातील नागरिकांना अधिक बसल्याचे दिसून येते. ऑक्टोबर महिन्यात ग्रामीण भागात किरकोळ महागाई दर ६.६३ टक्के राहिला, तर शहरी भागात तो ५.४७ टक्के नोंदवला गेला.

खाण्यापिण्याच्या वस्तू महागल्या; कोणत्या वस्तूंचे भाव वाढले?
ऑक्टोबर महिन्यात अन्नधान्याच्या महागाई दरात मोठी तेजी पाहायला मिळाली. सरकारी आकडेवारीनुसार, अन्नधान्य महागाई सप्टेंबरमधील ७.७४ टक्क्यांच्या तुलनेत वाढून ऑक्टोबरमध्ये ८.९४ टक्क्यांवर पोहोचली, म्हणजेच एका महिन्यात अन्नधान्याच्या महागाईत १.२० टक्क्यांची वाढ झाली. यामुळे आरबीआयची सहनशीलता संपल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

Shanti 3

ऑक्टोबरमध्ये वार्षिक आधारावर ५ प्रमुख वस्तूंमध्ये सर्वाधिक वाढ पाहायला मिळाली. यामध्ये प्रामुख्याने खालीलप्रमाणे दरवाढ झाली:

कांदा: ११६.२२ टक्के

लसूण: ६०.७४ टक्के

चांदीचे दागिने: ५२.३९ टक्के

आले: ४८.३२ टक्के

लिंबू: ४७.३० टक्के

दुसरीकडे, बटाटा (-१४.२४ टक्के), फ्लॉवर (-१०.५७ टक्के), नारळ (-५.६० टक्के), वांगी (-३.३४ टक्के) आणि कोबी (-१.९२ टक्के) या भाज्या व वस्तूंचे भाव घसरल्याने काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

महागाईच्या बाबतीत ही पाच राज्ये अव्वल
ऑक्टोबर महिन्यात किरकोळ महागाईमध्ये तामिळनाडू (७.२९ टक्के), तेलंगणा (७.२६ टक्के), आंध्र प्रदेश (७.२५ टक्के), मध्य प्रदेश (७.१९ टक्के) आणि ओडिशा (७.१७ टक्के) ही देशातील अव्वल ५ राज्ये ठरली आहेत.

रिझर्व्ह बँकेला किरकोळ महागाई दर ४ टक्क्यांवर नियंत्रित ठेवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली असून, यामध्ये २ टक्के कमी-जास्त होण्याची सूट असते. याचा सरळ अर्थ असा की, महागाई २ टक्के ते ६ टक्क्यांच्या मर्यादेत राहिली, तर चिंतेचे कोणतेही कारण नसते. मात्र, आता हा दर ६ टक्क्यांच्या पुढे गेल्याने चिंता वाढली आहे.