चिपळूण, दिंडोरी, वाडा व विक्रमगड या ४ तालुक्यांचा समावेश; कोल्हापुरातील चार तालुक्यांसह ९ तालुक्यांचे होणार सर्वेक्षण
मुंबई: Maharashtra Drought List मध्ये आता रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूणसह नाशिकमधील दिंडोरी आणि पालघर जिल्ह्यातील वाडा व विक्रमगड या चार नवीन तालुक्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. राज्यातील वाढत्या दुष्काळजन्य परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी मंगळवारी (दि. १७) मंत्रालयात दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीची महत्त्वाची बैठक पार पडली. उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या बैठकीत हे महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले असून, राज्यातील इतर ९ तालुक्यांचे ग्राऊंड सर्वेक्षण करण्याचे आदेशही प्रशासनाला दिले आहेत.
कोकणातील चिपळूण, वाडा आणि विक्रमगड या भागांत यंदा पावसाचे प्रमाण असमान राहिल्याने आणि भूजल पातळी खालावल्याने शेतकरी व नागरिकांना पाणीटंचाईच्या झळा बसू लागल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर संबंधित तालुके दुष्काळग्रस्त यादीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय, राज्यातील ज्या भागांत टंचाईची तीव्रता वाढत आहे, अशा ९ तालुक्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश बावनकुळे यांनी दिले आहेत. या सर्वेक्षणामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर, हातकणंगले, गडहिंग्लज आणि कागल या चार प्रमुख तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
पाणीटंचाई निवारण आणि जलसंधारणासाठी ५ हजार कोटींचा आराखडा
राज्यातील पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी आणि भूगर्भातील पाण्याचे पुनर्भरण करण्यासाठी सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांचा विशेष आराखडा तयार करण्याचे निर्देश महसूलमंत्र्यांनी दिले आहेत. यासोबतच, जलसंपदा विभागाच्या मेकॅनिकल डिव्हिजनमधील उपलब्ध यंत्रसामग्रीचा प्रभावी वापर करून राज्यातील सर्व जलसंधारण आणि जलसंपदा विभागाच्या तलावांचे खोलीकरण करण्याचे आदेश या बैठकीत देण्यात आले. तलावांची साठवण क्षमता वाढल्यास आगामी काळात टंचाईची तीव्रता कमी होण्यास मदत होणार आहे.

टँकरमुक्तीसाठी ४८३ कोटींचा निधी आणि ‘व्हीबी-जी राम जी’ योजनेचा विस्तार
ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासनाने निधीची तरतूद केली आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत प्रलंबित राहिलेली कामे पूर्ण करून गावे टँकरमुक्त करण्यासाठी ८३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच, ज्या गावांमधील पाणीपुरवठा योजनांचे काम ९० टक्के पूर्ण झाले आहे आणि जिथे ‘रेट्रोफिटिंग’ची आवश्यकता आहे, अशा योजना तातडीने कार्यान्वित करण्यासाठी ४०० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. दुसरीकडे, केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता ‘व्हीबी-जी राम जी’ योजनेंतर्गत मका आणि ज्वारीच्या लागवडीला मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली. या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकरी आणि मजुरांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार असून, या दोन्ही पिकांच्या लागवडीत मोठी वाढ अपेक्षित आहे.
मंत्रालयात पार पडलेल्या या बैठकीला उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह मंत्री प्रताप सरनाईक, मंत्री दत्तात्रय भरणे, मंत्री नितेश राणे, मंत्री संजय राठोड आणि मंत्री हसन मुश्रीफ उपस्थित होते. बैठकीत पाणीटंचाई निवारण, जलजीवन मिशनची अपूर्ण कामे आणि शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा होऊन धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले.













