Maharashtra Cabinet Decision: राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चार मोठे निर्णय; पालघरला स्वतंत्र जिल्हा व सत्र न्यायालय, तर विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा

Maharashtra Cabinet Decision: राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चार मोठे निर्णय; पालघरला स्वतंत्र जिल्हा व सत्र न्यायालय, तर विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत महत्त्वपूर्ण शिक्कामोर्तब; नक्षलवाद्यांनी लुटलेल्या शस्त्रांची माहिती देणाऱ्यांसाठी रोख बक्षीस योजना जाहीर

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (दि. १७ नोव्हेंबर) मुंबईतील मंत्रालयात राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत गृह, उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि विधि व न्याय या चार महत्त्वाच्या विभागांशी संबंधित निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. तसेच राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांना मदत करण्याबाबतही या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील चार प्रमुख निर्णय
आजच्या बैठकीत राज्याच्या विकासाच्या आणि प्रशासनाच्या दृष्टीने खालील चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत:

नक्षलवाद्यांनी लुटलेल्या शस्त्रांसाठी रोख बक्षीस योजना (गृह विभाग): नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांकडून यापूर्वी लुटून नेलेल्या शस्त्रांबाबत माहिती देणाऱ्यांसाठी रोख बक्षीस योजना सुरू करण्याचा निर्णय गृह विभागाअंतर्गत घेण्यात आला आहे. आतापर्यंत १७५ पैकी ५० शस्त्रे हस्तगत करण्यात यश आले असून, उर्वरित १२५ शस्त्रे मिळवण्यासाठी ही बक्षीस योजना राबवण्यात येणार आहे.

Shanti real estate 1

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग): राज्यातील उच्च व तंत्रशिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६’ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अनुषंगाने शैक्षणिक क्षेत्रात होणारे बदल लक्षात घेऊन ही सुधारणा केली जाणार आहे.

वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा आणि पालघर झोन-१ मध्ये (वस्त्रोद्योग विभाग): एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली असून, यानुसार पालघर जिल्ह्याचा आता ‘झोन-१’ मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. तसेच ‘झोन-४’ वर्गवारी रद्द करून विस्तारीकरण नियमातही आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत.

पालघर जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र जिल्हा व सत्र न्यायालय (विधि व न्याय विभाग): पालघर जिल्ह्यासाठी पालघर येथे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच मुख्य दंडाधिकारी न्यायालयाची स्थापना करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासोबतच सरकारी वकील कार्यालये आणि अनुषांगिक पदांच्या निर्मितीसही मान्यता देण्यात आली आहे.

दुष्काळ निवारण आणि शेतकरी मदतीवर चर्चा
चार महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांसोबतच आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचाही आढावा घेण्यात आला. राज्यातील शेतकऱ्यांना कोणत्या पद्धतीने तातडीची मदत देता येईल आणि दुष्काळ निवारणासाठी नेमक्या कोणत्या उपाययोजना प्रभावीपणे राबवता येतील, यावर मंत्रिमंडळाने सविस्तर चर्चा केली.