Ratnagiri Lift Safety Rules: रत्नागिरीतील इमारतींना लिफ्टचे नवे सुरक्षा नियम बंधनकारक; जिल्ह्यात १६ सरकारी कार्यालयांत लिफ्टचा वापर

Ratnagiri Lift Safety Rules: रत्नागिरीतील इमारतींना लिफ्टचे नवे सुरक्षा नियम बंधनकारक; जिल्ह्यात १६ सरकारी कार्यालयांत लिफ्टचा वापर

वार्षिक तांत्रिक तपासणी व थर्ड पार्टी विमा अनिवार्य; जुन्या लिफ्टमध्ये सुरक्षा उपकरणे बसवण्यासाठी २८ ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत मुदत

Ratnagiri Lift Safety Rules च्या अंमलबजावणीमुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील सरकारी, खासगी इमारती आणि सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील लिफ्टच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. लिफ्ट अपघातांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने नवी कडक सुरक्षा नियमावली लागू केली असून, ९ नोव्हेंबरपासून तिची राज्यभर अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.

सरकारी कार्यालयांच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, रत्नागिरी तालुक्यात ९ आणि संगमेश्वर तालुक्यात १ अशा एकूण १० लिफ्टची नोंद आहे. तर चिपळूण विभागात मंडणगडमध्ये ३, खेडमध्ये २ आणि चिपळूणमध्ये १ अशा सहा लिफ्ट आहेत. ही आकडेवारी सरकारी कार्यालयांतील लिफ्टची असली, तरी नवे नियम खासगी इमारती आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनाही लागू आहेत. नव्या नियमांमुळे जिल्ह्यातील इमारतींमधील लिफ्टची देखभाल आणि सुरक्षा व्यवस्थेला शिस्त लागणार असून, संभाव्य अपघात रोखण्यास मदत होणार आहे.

Ratnagiri Lift Safety Rules मधील प्रमुख तरतुदी आणि मुदत

Bane School

नव्या नियमांनुसार लिफ्टची नियमित सर्व्हिसिंग केवळ मान्यताप्राप्त कंत्राटदारांकडूनच करावी लागणार आहे. तसेच दरवर्षी तांत्रिक तपासणी आणि थर्ड पार्टी विमा काढणेही आवश्यक करण्यात आले आहे.

उंच इमारतींमधील लिफ्ट अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन हे नियम तयार करण्यात आले आहेत. त्यानुसार १२ वर्षांखालील मुलांना प्रौढ व्यक्तीशिवाय लिफ्ट वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. २०१७ मध्ये लिफ्ट आणि एस्केलेटर अधिनियम मंजूर झाल्यानंतर तब्बल नऊ वर्षांनी ही नियमावली अधिसूचित करण्यात आली आहे.

सुरक्षा उपकरणे बसवण्याची मुदत आणि व्यवस्थापन समित्यांची जबाबदारी

जुन्या लिफ्टमध्ये आवश्यक सुरक्षा उपकरणे बसवण्यासाठी २८ ऑक्टोबर २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. यामध्ये खालील उपकरणांचा समावेश आहे:

सीसीटीव्ही कॅमेरे

स्वयंचलित बचाव यंत्रणा

अतिभार संरक्षण उपकरणे

याशिवाय, लिफ्टच्या देखभालीवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी इमारत व्यवस्थापन समित्यांवर सोपवण्यात आली आहे.