राजापूर : विनापरवाना लाकूडतोड केल्यास ५० हजार रुपये दंड आकारणी करण्याचा राज्यशासनाचा निर्णय रत्नागिरी जिल्ह्यासह कोकणातील शेतकरी, लाकूड व्यापारी यांच्यादृष्टीने अन्यायकारक आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर होणारा दंडात्मक आकारणीचा अन्याय तत्काळ दूर करावा, अशी मागणी शिवसेनेचे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट उपनेते आणि आमदार डॉ. राजन साळवी यांनी निवेदनाद्वारे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली आहे.
रत्नागिरी जिल्हा फलोत्पादन जिल्हा म्हणून शासनाने घोषित केला असून, जिल्ह्यामध्ये सुमारे ९९ टक्के खासगी मालकीचे क्षेत्र व सरकारी वनक्षेत्र १ टक्क्यापेक्षा कमी क्षेत्र आहे. जिल्ह्यातील सर्वसामान्य शेतकऱ्यांकडून स्वमालकीच्या जमिनीतील झाडे तोडून आर्थिक गरजा भागवल्या जातात. जमिनीतील साग, आंबा, फणस, शिवन यासारख्या झाडांपासून घरगुती बांधकामासाठी साहित्य आणि फर्निचर तयार केले जाते. त्यातून होणाऱ्या लाकूड व्यापारावर जिल्ह्यातील असंख्य शेतकरी, कामगार यांची रोजीरोटी अवलंबून आहे. महाराष्ट्र वृक्षतोड अधिनियम १९६४ या कायद्यानुसार अवैध वृक्षतोडीला एक हजारापर्यंत दंड करण्याची तरतूद आहे; मात्र, नव्याने अवैध वृक्षतोडीला आळा बसावा यासाठी ५० हजार रुपयांची प्रस्तावित करण्यात आलेली दंड आकारणी रत्नागिरी जिल्ह्यासह कोकणासाठी अन्यायकारक ठरणारी आहे.
ही बाब येथील शेतकरी, लाकूड व्यापाऱ्यांनी निवेदनाच्या माध्यमातून आमदार साळवी यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्याची तत्काळ दखल घेत आमदार साळवी यांनी दंड आकारणीच्या अन्यायकारक प्रस्तावित बाबींकडे राज्याचे वनमंत्री मुनगंटीवार यांचे लक्ष वेधले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यासह कोकणातील शेतकरी, लाकूड व्यापारी यांच्यावर होणारा हा अन्याय तत्काळ दूर करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:36 AM 25/Sep/2024
