माखजन : अंशतः अनुदानित शिक्षकांना हक्काचे १०० टक्के वेतन अनुदान राज्य शासनाने दिलेच पाहिजे आणि ते शासनाचे कर्तव्यच असल्याचे खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, मुंबईत आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या शिक्षक समन्वय संघाच्या आंदोलनाच्या ४३ व्या दिवशी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी भेट दिली. यावेळी त्या म्हणाल्या की, इतके दिवस शिक्षकांना आझाद मैदानावर आपल्या हक्काच्या पगारासाठी आंदोलन करावे लागते, ही महाराष्ट्राची शोकांतिका आहे. समता शिकवणाऱ्या शिक्षकांनाच महाराष्ट्रात वेतानापासून वंचित ठेवले जाते, ही चाव सखेदजनक आहे, अंशतः अनुदानित तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकांना चेतनाचा वाढीव टप्पा शासनाने तत्काळ द्यावा व उर्वरित टप्पे देखील प्रत्येक वर्षी लागू केले पाहिजे, केले. असे नमूद केले.
टप्पा वाढ देण्यात कुणी दिरंगाई करत असेल तर ही गोष्ट गैर असल्याचे त्या म्हणाल्या. पवार साहेब हे मुख्यमंत्री असताना वेतन आयोग लागू करताना, शासकीय कर्मचाऱ्यांचे हित जपले. आज टप्पा वाढीसाठी एवढी दिरंगाई का, असा सवाल खासदार सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी उपस्थित केला.
इतर नवनवीन योजना आणण्यासाठी शासनाकडे पैसा आहे. तर अनेक वर्षाचा प्रलंबित असलेल्या अंशतः अनुदानित शिक्षकाचा प्रश्न निकाली काढायला पैसा नाही का, असा खोचक सवाल उपस्थित केला. एवढ्या संख्येने एकवटलेल्या आणि रास्त मागणी करणाऱ्या शिक्षकांकडे शासनाने तत्काळ लक्ष दिले पाहिजे, असे सूचित केले.
अंशतः अनुदानित शिक्षकांच्या संख्येने आझाद मैदान भरून गेले आहे. शिक्षकांचा हुंकार मात्र अद्याप शासनाच्या कानापर्यंत पोहोचलेला नसल्याची स्थिती आहे.
अंशतः अनुदानित शिक्षकांना न्याय मिळण्यासाठी अॅड. तुकाराम शिंदे, शिक्षक समन्वयक प्रा. राहुल कांबळे, प्रा. अनिल परदेशी, प्रा. संतोष वाघ, प्रा. ए. डी. पाटील, प्रा. सुशील रंगारी, प्रा. संघपाल सोनोने, प्रा सदानंद बानेरकर, प्रा. कर्तारसिंग ठाकूर, प्रा रत्नाकर माळी, प्रा. चंद्रकांत बागणे, प्रा भारत शिरगावकर, प्रा गजानन काकड, प्रा. सुधीर चौधरी, के. पी. पाटील, ज्ञानेश चव्हाण, शिवराम मास्के, नेहा गवळी आदींसह अन्य समन्वयक शासन दरबारी याबाबतचा पाठपुरावा करत आहेत.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:46 PM 30/Sep/2024
