चिपळूण : येथील शहर आणि परिसरात जुलै २०२१ मध्ये आलेल्या महापुरानंतर वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढण्याची मोहीम तीव्र झाली. मागील तीन वर्षात १८.४९ दशलक्ष घनमीटर गाळ काढला असून, त्यावर १२ कोटी ५६ लाख रुपये खर्च झाला. सध्या उपलब्ध निधीतून तात्पुरते काम सुरू आहे; परंतु शासनाकडून पुरेसा निधी दिला जात नसल्यामुळे त्यात खंड पडतो. गाळ काढल्यामुळे यंदा पुराची तीव्रता कमी झाली; परंतु चिपळूण कायमस्वरूपी पूरमुक्त करण्यासाठी २२०० कोटीचा आराखड्याला बूस्टर देण्याची गरज आहे; मात्र सध्याची शासनाच्या तिजोरीतील परिस्थिती पाहता चिपळूणवासीयांना किती निधी मिळणार, याबाबत शंकाच आहे. त्यामुळे निधीचे रडगाणे पूरमुक्तीतील अडथळाच ठरणार आहे.
चिपळूणवासीयांनी गेल्या ७० वर्षांच्या कालावधीत अनेक पूर अनुभवले आहेत; मात्र तुलनेने जुलै २०२१ मध्ये आलेल्या महापुराची व्याप्ती अधिक होती. पुरानंतर उसळलेल्या जनआक्रोशामुळे वाशिष्ठी व शिवनदीतील गाळ काढण्यास चालना मिळाली. पहिल्या वर्षी जलसंपदा विभागाची राज्यातील सर्व यंत्रणा चिपळुणातील गाळ काढण्याच्या कामाला लागली होती. त्यामुळे २०२१-२२ मध्ये ८.११ दशलक्ष घनमीटर गाळ काढला गेला. त्यानंतर २०२२-२३ मध्ये ५.६० दशलक्ष घनमीटर, तर २०२३-२४ मध्ये ५.२९ दशलक्ष घनमीटर गाळ उपसा करण्यात आला. नदीमधील काढलेला गाळ चिपळूण शहर व परिसरातील शासकीय तसेच काही ठिकाणी खासगी जागेत टाकण्यात आला. सध्या गाळ काढण्याच्या कामासाठी ३ पोकलेन आणि ८ डंपर कार्यरत आहेत. पावसाळा संपल्यानंतर उशिराने गाळ उपशाला सुरुवात झाला. आतापर्यंत सुमारे ४ हजार दशलक्ष घनमीटर गाळ उपसा केला आहे. पूरमुक्त आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या नलावडा बंधाऱ्याच्या कामालाही काही दिवसांपूर्वी सुरुवात झाली आहे.
वाशिष्ठी नदीतील गाळ व काढण्याचे काम अजूनही मोठ्या प्रमाणात बाकी आहे. पूरमुक्तीसाठी दाभोळ खाडीच्या मुखावर असलेली वाळूची बेटे काढायला हवीत. नदीतील पाणी वेगाने वाहून जाण्यासाठी तेथील अतिक्रमणे काढणे गरजेचे आहे. काही ठिकाणी बॉटल नेक तयार झालेत ते दूर करायला हवेत. नदीत पुन्हा गाळ येऊ नये यासाठी पाणलोट क्षेत्रात उपाय करायला हवेत. जंगलतोड तसेच डोंगरकटाईला आवर घालतानाच तेथे मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड करण्याची आवश्यकता आहे. – शहानवाज शाह, जलदूत, नदीप्रहरी सदस्य, चिपळूण
वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढण्याची प्रक्रिया आजही सुरू आहे. पुरावर कायमस्वरूपी तोडगा निघण्यासाठी सर्वकष आराखडा पर्याय आहे. येत्या काही दिवसांत हा आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी जलसंपदा विभागाकडून शासनाकडे सादर केला जाईल. हे उपाय केले तर चिपळूण शहर पूरमुक्त होईल. – विपूल खोत, उपअभियंता, जलसपंदा विभाग, चिपळूण
प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा
आराखडा निश्चितीनंतर त्यात समाविष्ट प्रत्येक कामाचे स्वतंत्रपणे अंदाजपत्रक तयार केले जाणार आहे. त्यासाठी काही एजन्सी नेमणूक केली जाणार आहे. आराखड्याला मान्यता मिळाल्यानंतर चार ते पाच वर्षे हे काम सुरू राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चिपळूणला पुरापासून संरक्षण मिळण्यासाठी आराखडा मंजूर होण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी राज्य व केंद्र सरकार सकारात्मक असले तरीही प्रत्यक्षात अंमलबजावणीसाठी दीर्घकाळ वाट पाहावी लागणार आहे.
आराखड्यात सुचवलेल्या उपाययोजना
चिपळूण शहर पूरमुक्तीसाठी सर्वकष आराखडा तयार केला जात आहे. त्यात जगबुडी व वाशिष्ठी नदीचे पाणी बोगद्याद्वारे थेट दाभोळ खाडीत नेण्याचे नियोजन आहे. वाशिष्ठी नदीत दळवटणे येथून थेट करंबवणे खाडीच्या पुढे बहिरवलीपर्यंत बोगदा प्रस्तावित आहे. तसेच जगबुडी नदीचे पाणीदेखील बोगद्याद्वारे पुढे खाडीत सोडण्यात येणार आहे. याशिवाय नद्यांतील गाळाने भरलेली बेटेही काढली जातील. त्यातील काही बेटे गेल्या तीन वर्षात निघाली आहेत. याबरोबर नदीकिनारी बांधबंदिस्ती प्रस्तावित आहे. नदीकिनारी जमिनीची धूप न होण्यासाठी बांबू लागवडीचे नियोजन आहे. शहरात ज्या भागातून पाणी शिरते तिथे सरंक्षण भिंती उभारणार आहेत. त्या शिवाय महापुराच्चा पूर्वइशारा देणारी यंत्रणा (अर्ली वार्निंग सिस्टिम) उभारली जाणार आहे. हा आराखडा शेवटच्या टप्प्यात असून, आमदार शेखर निकम हे मंत्रालयस्तरावर पाठपुरावा करत आहेत. हा आराखडा जनतेसमोर ठेवून त्यात सूचना मागवण्यावर विचार सुरू आहे.
यंदा पुराच्या तीव्रतेत घट
२०२१ रोजीच्या महापुरानंतर तीन वर्षे पूर नियंत्रणासाठी प्रशासनाने सामूहिक प्रयत्न केले आहेत. यावर्षीच्या पावसाळ्यात सह्याद्रीच्या खोऱ्यात एकाच दिवशी साडेतीनशे मिलीमिटर व शहरात सुमारे २०० मिलीमिटर पावसाची नोंद झाली तरीही शहरात पुराची तीव्रता वाढलेली नाही. शहरात पुराचे पाणी भरण्याचे प्रमाण कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. वाशिष्ठी आणि शिवनदीतील गाळ काढण्याचा परिणाम असल्याचे सांगण्यात आले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
02:39 PM 16/Jan/2025
