चिपळूण : थकीत कराच्या रक्कमा वेळेत भरणा करण्यासंदर्भात गेली अनेक वर्षे नोटिसा पाठवूनही दाद न देणाऱ्या संबंधितांविरोधात आता चिपळूण नगर परिषद प्रशासनातर्फे कठोर कायदेशीर कार्यवाही सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार शासनाने नगर परिषद अधिनियम अंतर्गत दिलेल्या कायद्याचा वापर करून संबंधित थकीत कराच्या मालमत्तांचा लिलाव केला जाईल व त्यातून नगर परिषदची देय असलेली रक्कम वसूल केली जाईल, अशी माहिती नगर परिषदचे मुख्याधिकारी विशाल भोसले यांनी पत्रकारांना दिली. यावेळी त्यांनी शहरातील अतिक्रमण तसेच मटण-मच्छी मार्केट व भाजी मंडई इमारतीबाबतही प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली.
पत्रकार परिषदेला प्रशासकीय अधिकारी मंगेश पेढांवकर, कार्यालयीन अधीक्षक खाडे यांच्यासह नगर परिषदच्या विविध विभागांचे प्रमुख व अधिकारी उपस्थित होते. याबाबत अधिक माहिती देताना मुख्याधिकारी भोसले यांनी सांगितले की, ३१ मार्चपूर्वी शहरातील मालमत्ता व पाणी कराच्या रक्कमांची वसुली मोहीम पूर्ण करावी लागते.
शासनाने दिलेल्या उद्दिष्टाचे पालन करण्यासाठी ही मोहीम सुरू आहे. शासन राज्याच्या विकास दरानुसार कराची रक्कम वसूली करण्याची टक्केवारी ठरवून देते. त्याप्रमाणे यावर्षी ठरवून दिलेल्या टक्केवारीच्या जवळपास अर्थात ८० ते ९० टक्के वसुली ३१ मार्चपर्यंत पूर्णत्वास जाण्याची शक्यता आहे. अनेक वर्षात काही मालमत्ता धारकांनी अनेकवेळा नोटीस बजावूनही त्याकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. अशा मालमत्तावर जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. परंतु त्यालाही दाद न देणाऱ्या काही मालमत्ता धारकांच्या मालमत्तांचा लिलाव नगर परिषद अधिनियमानुसार केला जाणार आहे.
तसेच नगर परिषदची थकीत रक्कम वसूल केली जाणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीनुसार नगर परिषदलाही लिलावात सहभागी होता येईल, त्यासाठी नाममात्र रक्कम घेऊन संबंधित मालमत्तेचा ताबा व मालकी नगर परिषदला घेता येऊ शकते. अशा पर्यायांचा विचार करून आता दाद न देणाऱ्या मालमत्ता धारकांवर कठोर कायदेशीर कार्यवाही सुरू करण्यात येणार आहे.
शहरात यापुढे नगर परिषद मालकीच्या जागांसहीत रस्त्याच्या दुतर्फा गटारावर होणारी अतिक्रमणे कायमस्वरूपी काढली जाणार आहेत. संबंधितांना कोणतीही सवलत मिळणार नाही.
अतिक्रमण केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल. त्याचप्रमाणे मटण-मच्छी मार्केट, भाजी मंडई या इमारती व्यावसायिकांना खुल्या करून दिल्या जाणार आहेत. या संदर्भात त्रिसदस्यीय समिती व जिल्हाधिकारी यांच्या बैठकीत झालेल्या मूल्यांकनाचा विचार करता संबंधित इमारतीमधील व्यावसायिकांकडून जागेच्या वापराच्या क्षेत्रफळानुसार अनामत रक्कम आकारण्यात येणार आहे. ही रक्कम ३० वर्षांसाठी ना-परतावा असेल. साधारणतः एक ते अडीच लाखांची रक्कम असून भाडेदेखील व्यापाऱ्यांना परवडेल, असेच आहे. परंतु या इमारतीत व्यापाऱ्यांनी व्यवसाय करावा, यासाठी भाजी व्यापारी तसेच मटण-मच्छी विक्रेते यांची बैठक घेतली जाणार आहे. या बैठकीत सबंधितांकडून दोन्ही इमारतींत व्यवसायाच्या दृष्टीने सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, त्यासाठी येणारा खर्चाचा भार नगर परिषद उचलणार आहे. परंतु बैठकीत व्यापाऱ्यांनी जर सहमती दर्शवली तर हा खर्च केला जाणार आहे.
अन्यथा, प्रथम खर्च करून व्यापाऱ्यांनी पाठ फिरवली तर त्याचा आर्थिक भार वा दुष्परिणाम नगर परिषदवर होणार आहे. यासाठी व्यापाऱ्यांनी पूर्ण सहकार्य करणे गरजेचे आहे. पाणीपट्टी कराची रक्कम ८० टक्के वसूल झाली आहे. मात्र, जी रक्कम वसूलपात्र आहे ती मागील रक्कम व काही तांत्रिक अडचणींमुळे दिसून येते. त्या दूर केल्यानंतर मालमत्ता व पाणीपट्टी कराची रक्कम ३१ मार्चपर्यंत शासनाच्या उद्दिष्टानुसार पूर्ण होऊ शकणार आहे. नगर परिषदने सांस्कृतीक केंद्रावर उभारलेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पामुळे व त्यातून निर्माण झालेली बीज ही बीज महामंडळाला दिली जात आहे. त्यानुसार नगर परिषदचे युनिट वजा केली जात असल्याने लाखो रूपयांचा वीज वापर रक्कमेचा खर्च कमी झाला आहे.
थकीत अस्थापनांच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करणार
शहरातील काही थकीत मालमत्ता धारकांमध्ये वीज महामंडळ, जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग, पोलिस विभाग यांच्या रक्कमा थकीत आहेत. त्या वसूल होण्याकरिता संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्याबरोबर चर्चा करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे शहरात भर वस्तीच्या ठिकाणी शहरात जी भंगार गोडावून आहेत, अशा सर्वांना ते गोडावून बंद करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सध्या शहरात काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात विकासकामे सुरू आहेत. मात्र, ही काकमे नगर परिषदच्या अखत्यारित नसून ती सा. बां. विभागामार्फत सुरू आहेत. त्यामुळे या कामांचा दर्जा व अन्य संदर्भात नगर परिषदचे नियंत्रण नसते. या बाबत नागरिकांच्या तक्रारी सुरू आहेत. संबंधित कामे ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या माध्यमातून केली जात आहेत. त्याचा नगर परिषद प्रशासनाशी संबंध येत नाही, असेही यावेळी निदर्शनास आणले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:29 AM 28/Mar/2025
