मुंबई, दि. २८ मार्च २०२५ – शासकीय कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या नागरिकांच्या तक्रारी आणि गाऱ्हाण्यांना वेळेवर प्रतिसाद मिळावा, यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांसाठी भोजनाची वेळ निश्चित करण्यात आली असून, याबाबतचे शासन परिपत्रक ४ जून २०१९ रोजी जारी करण्यात आले होते. या निर्णयामुळे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता वाढून नागरिकांची कामे वेळेवर मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.
नागरिकांच्या तक्रारी आणि शासनाची दखल
अनेकदा शासकीय कार्यालयांमध्ये तक्रारी, अर्ज किंवा गाऱ्हाणी घेऊन येणाऱ्या नागरिकांना संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी जागेवर उपलब्ध नसल्याचा अनुभव येतो. याबाबत विचारणा केल्यास “ही जेवणाची वेळ आहे” असे उत्तर मिळते, ज्यामुळे अनेकदा वादाचे प्रसंग निर्माण होतात. याशिवाय, प्रत्येक कार्यालयात भोजनाची वेळ वेगवेगळी असल्याने नागरिकांच्या कामांमध्ये विलंब होतो. या तक्रारींची गंभीर दखल घेत शासनाने एकसमान धोरण स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला.
शासन परिपत्रकातील प्रमुख तरतुदी
सामान्य प्रशासन विभागाने ४ जून २०१९ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात (क्र. समय १०१९/प्र.क्र.२८/१८ (र.व का.)) भोजनाच्या वेळेसंदर्भात स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. सहसचिव मा. वा. गोडबोले यांच्या स्वाक्षरीने जारी झालेल्या या परिपत्रकानुसार:
सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये भोजनासाठी दुपारी १:०० ते २:०० या वेळेत जास्तीत जास्त अर्धा तास मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी भोजनासाठी यापेक्षा जास्त वेळ घेऊ नये.
एकाच शाखेतील सर्व कर्मचारी एकाच वेळी भोजनासाठी बाहेर जाऊ नयेत, याची खबरदारी कार्यालय प्रमुखांनी घ्यावी.
या नियमांचे पालन करून कार्यालयीन कामकाजात सुसूत्रता येण्यासह नागरिकांना त्वरित सेवा मिळण्याची हमी देण्यात आली आहे.
परिपत्रकाची उपलब्धता
हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध आहे. त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०६०७१६१६०३१६०७ असा आहे. नागरिकांना याबाबत माहिती घेता यावी, यासाठी ही सुविधा ऑनलाइन ठेवण्यात आली आहे.
नागरिकांसाठी फायदे
या निर्णयामुळे शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. भोजनाच्या वेळेचे नियोजन केल्याने अधिकारी आणि कर्मचारी उपलब्ध राहतील, ज्यामुळे वादाचे प्रसंग टाळले जातील. शिवाय, नागरिकांची कामे वेळेवर पूर्ण होऊन शासनाची कार्यक्षमता आणि विश्वासार्हता वाढेल. यातून राज्य शासनाची प्रतिमा अधिक उज्ज्वल होण्यास नक्कीच मदत होईल.
शासनाचा संकल्प
हा निर्णय शासनाच्या “लोकाभिमुख प्रशासन” या संकल्पनेचा एक भाग आहे. नागरिकांच्या सोईसाठी आणि प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. कार्यालय प्रमुखांना या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत आहे की नाही, यावरही लक्ष ठेवले जाणार आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:23 28-03-2025
