१ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ दरम्यान राज्यभरात आयोजन; महसूल विभागाकडून शासन निर्णय जारी
मुंबई:
Mahatma Jyotirao Phule Revenue Lok Adalat 2026 अंतर्गत महसूल विभागातील दीर्घकाळ प्रलंबित असणारी अर्धन्यायिक प्रकरणे परस्पर सहमतीने व तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी राज्यभर १ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) महसूल विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे.
कोणाच्या न्यायालयात होणार सुनावणी?
या विशेष अभियानांतर्गत महसूल विभागाच्या सर्वच स्तरांवरील प्रलंबित दाव्यांचा समावेश असणार आहे:
- समाविष्ट न्यायालये: मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी (SDO), उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) तसेच अपर जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयातील सर्व महसुली दावे व अपिले.
- जिल्हाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी: सर्व स्तरांवर दर तीन महिन्यांतून किमान एकदा महसूल लोक अदालत आयोजित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
अर्धन्यायिक प्रकरणांची कार्यपद्धती
प्रलंबित महसुली दावे कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी खालीलप्रमाणे टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत:
- अर्जाची प्रक्रिया: ज्या न्यायालयात दावा प्रलंबित असेल, तेथे दोन्ही पक्षकारांना स्वतः किंवा आपल्या वकिलांमार्फत तडजोडीचा अर्ज सादर करता येईल.
- छाननी व तडजोडनामा: प्राप्त अर्जांची पडताळणी करून दोन्ही पक्षांची सहमती असल्याची खात्री केली जाईल आणि त्यांच्याकडून कायदेशीर तडजोडनामा (Compromise Deed) लिहून घेतला जाईल.
- अंतिम आदेश: निश्चित केलेल्या लोक अदालतीच्या दिवशी दोन्ही पक्षांच्या उपस्थितीत अंतिम आदेश पारित करून प्रकरण कायमस्वरूपी बंद केले जाईल.
- वेळापत्रक: पक्षकारांना नोटीस पाठवणे, पूर्वतयारी बैठका घेणे आणि अदालतीचे आयोजन करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत स्वतंत्र वेळापत्रक जाहीर केले जाईल.
पुणे पॅटर्न आता संपूर्ण महाराष्ट्रात:
जमिनींशी संबंधित महसुली वाद वर्षानुवर्षे सुरू राहिल्याने नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाया जातो. पुणे जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर राबवलेल्या ‘महसूल लोक अदालत’ उपक्रमाला अभूतपूर्व यश मिळाले होते. याच धर्तीवर आता हे अभियान राज्यस्तरावर राबवले जात आहे.
‘महात्मा जोतिराव फुले’ नाव देण्यामागचे औचित्य
क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून या अभियानाला त्यांचे नाव देण्यात आले आहे. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत जलद न्याय आणि हक्क पोहोचवणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. महसूल विभागांतर्गत अर्धन्यायिक प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या सर्व पक्षकारांनी या लोक अदालतीचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:31 17-08-2026
