१७ एप्रिल २०२५ | रत्नागिरी, महाराष्ट्र
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल योग्य दरात आणि थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सक्षम विपणन व्यवस्था उभारण्याच्या उद्देशाने रत्नागिरी जिल्ह्यातील ८ तालुक्यांमध्ये नवीन कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करण्याचा तत्त्वतः निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री बाजार समिती योजने अंतर्गत ही योजना राबवली जाणार असून, यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यास आणि स्थानिक पातळीवर शेतमाल विक्रीसाठी सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होईल.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीची गरज
महाराष्ट्र हे कृषीप्रधान राज्य असून, शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला शेतमाल ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि त्याच्या वितरणासाठी एकाच ठिकाणी सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. अशी व्यवस्था नसल्यास शेतकऱ्यांना खाजगी व्यापाऱ्यांना कमी दरात शेतमाल विकावा लागतो किंवा दूरच्या बाजारपेठांमध्ये न्यावा लागतो, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होते. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ अंतर्गत राज्यात सध्या ३०५ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि ६२५ उपबाजार आवार कार्यरत आहेत. मात्र, राज्यातील ६८ तालुक्यांमध्ये अशा समित्या अस्तित्वात नाहीत, ज्यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील ८ तालुके समाविष्ट आहेत.
रत्नागिरीतील नवीन बाजार समित्या स्थापन होणारे तालुके: संगमेश्वर, लांजा, राजापूर, चिपळूण, गुहागर, दापोली, मंडणगड, खेड
मुख्यमंत्री बाजार समिती योजना
राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी ६८ तालुक्यांमध्ये बाजार समित्या नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर, मा. मुख्यमंत्री यांनी पणन विभागाच्या सादरीकरणावेळी “एक तालुका एक बाजार समिती” योजनेची घोषणा केली. ही घोषणा विधानमंडळाच्या २०२५ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणातही करण्यात आली. या योजनेंतर्गत, मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील ३ तालुके वगळता उर्वरित ६५ तालुक्यांमध्ये नवीन बाजार समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रस्तावित बाजार समित्यांचे स्वरूप
रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर, लांजा, राजापूर, चिपळूण, गुहागर, दापोली, मंडणगड आणि खेड या ८ तालुक्यांमध्ये नवीन कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. प्रत्येक बाजार समितीसाठी ५ एकर जमीन आवश्यक असणार आहे. या बाजार समित्यांसाठी आवश्यक जमीन खरेदी, पायाभूत सुविधांचे बांधकाम, मनुष्यबळाची नेमणूक, वेतन आणि इतर अनुषंगिक खर्च यासाठी निधी उभारण्याची जबाबदारी प्रस्तावित बाजार समितीवर असेल.
शेतकऱ्यांसाठी फायदे
स्थानिक पातळीवर विक्री सुविधा: शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल स्थानिक बाजार समितीत विकता येईल, ज्यामुळे वाहतूक खर्च आणि वेळेची बचत होईल.
योग्य दर: खाजगी व्यापाऱ्यांऐवजी बाजार समितीमार्फत विक्रीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला योग्य दर मिळेल.
पारदर्शक व्यवहार: बाजार समितीच्या नियंत्रित व्यवस्थेमुळे शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीत पारदर्शकता येईल.
पायाभूत सुविधा: बाजार समित्यांमध्ये गोदाम, शीतगृह आणि इतर सुविधा उपलब्ध होऊ शकतील, ज्यामुळे शेतमाल साठवणूक आणि विक्री सुलभ होईल.
प्रस्तावित बाजार समित्यांच्या स्थापनेसाठी पणन विभाग आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यामार्फत आवश्यक कार्यवाही सुरू करण्यात येणार आहे. यामध्ये जमीन संपादन, निधी उभारणी आणि पायाभूत सुविधांचे नियोजन यांचा समावेश आहे. पुढील १०० दिवसांत ही प्रक्रिया गतीमान करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिले आहेत.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:16 17-04-2025
