चिपळूण : तालुक्यातील चिवेली येथील वादग्रस्त ठरलेल्या पाणीपुरवठा योजनेमागच्या तक्रारीचा पाढा अद्याप संपलेला नाही. गेली काही वर्षे चौकशीचा लपंडाव सुरू आहे. यातच पाणीपुरवठा समितीने केलेला दावा पाणीपुरवठा विभागाने अमान्य केला आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सुनावणी झाल्यानंतर अंतिम कारवाई निश्चित केली जाणार आहे.
तालुक्यातील चिवेली येथील राष्ट्रीय पेयजल पाणीयोजनेच्या ३२ लाखांच्या अनियमिततेबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते हे गेल्या काही वर्षापासून पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि कोकण आयुक्त स्तरावर पाठपुरावा करत आहे. या योजनेबाबत सुरुवातीस तक्रार झाल्यानंतर योजनेच्या ठिकाणी जलवाहिनी टाकली नसल्याचे संबंधित ठेकेदाराने त्याचवेळी लेखी पत्र देत मान्य केले होते. तक्रारीनंतर काही दिवसांतच तेथे पाईपलाईन आणून ठेवण्यात आली.
त्यानंतर संयुक्त समितीने पाहणी करत त्याचा अहवाल जिल्हा परिषदेकडे दिला होता; मात्र त्यानंतर चौकशी प्रक्रिया थंडावली होती, तरीही माहिती अधिकार कार्यकर्ते विद्याधर साळुंखे विविध पातळीवर त्याचा पाठपुरावा करत आहेत. पाणीयोजनेच्या ग्रामआरोग्य पोषण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीस कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. त्यावर समितीचे अध्यक्ष व सचिवांनी लेखी उत्तर दिले; मात्र त्यांचे म्हणणे पाणीपुरवठा व स्वच्छता अभियानच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अमान्य केले आहे.
पाणीपुरवठा अध्यक्ष व सचिवांनी प्रत्यक्षात कामाची पाहणी करणे गरजेचे होते. झालेल्या कामाच्या मुल्यांकनानुसार ग्रामसभेला कामाची प्रगती व आर्थिक व्यवहाराची माहिती देण्याची आवश्यकता होती; मात्र या दोघांनी कर्तव्यात आणि जबाबदारीत कसूर केली आहे. प्रत्यक्षात कामाची पाहणी न करता मोजमाप नोंदवहीत, पुस्तकात स्वाक्षरी करून देयके अदा केली आहेत. यात अनियमितता झाल्याने त्यांना नोटिसा देण्यात आल्या. त्यावरील समितीचे म्हणणे अमान्य करत जिल्हा परिषद सीईओंकडे सुनावणी घेतल्यानंतर अंतिम कार्यवाही केली.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:34 AM 20/May/2025
