चिपळूण : येथील महावितरण नगर परिषदेचे २०१० पासून मालमत्ता करस्वरूपात सुमारे ४७ लाख रुपये थकबाकीदार आहेत तसेच वीज बिलापोटी नगर परिषदेची सुमारे २९ लाख रुपये थकबाकी आहे.
या थकबाकीच्या वसुलीवरून सुरू झालेला वाद विकोपाला गेल्याने दोन्ही कार्यालयांनी एकमेकांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारला. दोन दिवसांपूर्वी महावितरणने नगर परिषदेच्या पाणी योजनेचा वीज पुरवठा खंडित केला, तर नगर परिषदेने गुरुवारी दुपारी १ वाजता महावितरणचे पाग पॉवरहाऊस येथील उपकेंद्रास सील ठोकले.
खांबांचा मालमत्ता कर महावितरणने नगर परिषदेकडे जमा करावा, यासाठी २०१० पासून पाठपुरावा सुरू आहे. त्याची थकबाकी सुमारे ४७ लाख असून, त्याच्या वसुलीसाठी नगर परिषदेने महावितरणला तीन नोटिसा बजावल्या आहेत; मात्र महावितरणने या मालमत्ता कराचा इन्कार करून कायद्यात अशाप्रकारे कर भरण्याची कोणतीही तरतूद नसल्याचे स्पष्ट केले. जनहितार्थ ही सेवा असल्याने महावितरण नगर परिषदेचे देणे राहात नाही, अशी भूमिका महावितरणने घेतली आहे.
यावरून दोन्ही कार्यालयांमध्ये वाद सुरू होता. महावितरणने नगर परिषद वीजबिलापोटी थकीत असलेल्या २९ लाखांच्या वसुलीसाठी दोन दिवसांपूर्वी पाणीयोजनेचा वीजपुरवठाच खंडित केला. अखेर नगर परिषदेला जनरेटरच्या मदतीने पाणीयोजना सुरू ठेवावी लागली. यानंतर नगर परिषदेने पाग पॉवरहाऊस येथील ३३/११ केव्ही उपकेंद्रास सील ठोकले. त्यानंतर काही वेळातच उपकेंद्रात बिघाड झाल्याने गावातील वीजपुरवठा खंडित झाला. त्यानंतर तब्बल चार तास वीजपुरवठा खंडित झाल्याने शहरातील नागरिकांमध्येही मोठी ओरड झाली.
या सर्व प्रकारानंतर महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी थेट पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन सहायक अभियंता विश्वास यादव यांनी तक्रार अर्ज दिला आहे. नगर परिषदेने कोणतीही पूर्वकल्पना न देता महावितरणचे उपकेंद्र सील केले. यंत्रचालक उदय प्रभाकर सावर्डेकर यांना जबरदस्तीने उपकेंद्रातून बाहेर काढून नगर परिषदेच्या २० अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई केली आहे. त्यामुळे यापुढे उपकेंद्रात बिघाड होऊन वीजपुरवठा खंडित झाल्यास तसेच या विषयावरून जनतेचा उद्रेक झाल्यास त्याला महावितरण जबाबदार राहणार नसल्याचे नमूद केले आहे.
सोशल मीडियावर नागरिकांचा संताप
थकबाकीच्या विषयावरून महावितरण तसेच नगर परिषदेने एकमेकांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारला; मात्र या कारवाईतून शहर परिसरातील जनता भरडली गेली. सोशल मीडियावर या दोन्ही कार्यालयांविरोधात तक्रारींचा पाऊस सुरू होता. नागरिकांकडून या दोन्ही कार्यालयांचे कारनामे काढले जात होते.
संतापाची दखल प्रांताधिकाऱ्यांकडून
महावितरण व नगर परिषदेने एकमेकांविरोधात केलेली कारवाई आणि सोशल मीडियावरील नागरिकांच्या संतापाची दखल प्रांताधिकारी आकाश लिगाडे यांनी घेतली. दोन्ही विभागांना सील काढण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. आज दुपारी दोन्ही विभागांची बैठक घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महावितरणला वेळोवेळी मालमत्ता कराबाबत नोटिसा बजावल्या आहेत; मात्र प्रत्येकवेळी उडवाउडवीची उत्तरे व चालढकल केली जात आहे. शहरात पाणीपुरवठा करणाऱ्या योजनेचा वीजपुरवठा खंडित केला. तरीदेखील जनरेटरच्या साह्याने नागरिकांना पाणीपुरवठा करत आहोत. महावितरण ४७लाख रुपये २०१० पासून थकित असल्याने ही कारवाई करण्यात आली. – विशाल भोसले, मुख्याधिकारी, चिपळूण
मालमत्ता करापोटी नगर परिषदेने केलेली ही कारवाई पूर्णत: चुकीची आहे. जे उपकेंद्र नगर परिषदेने सील केले, त्याचा कर महावितरणने भरलेला आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणचा कर भरलेला नाही, अशा ठिकाणी कारवाई करायला हवी होती; मात्र तसे न करता कोणतीही पूर्वकल्पना न देता नगर परिषदेने ही कारवाई केली आहे- धनंजय भांबरे, कार्यकारी अभियंता, महावितरण, चिपळूण
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:14 PM 01/Aug/2025
