Ratnagiri Water Crisis Plan: उन्हाळी पाणीटंचाई टाळण्यासाठी पाच तालुक्यांचा जून २०२७ पर्यंतचा पाणी ताळेबंद तयार करा; ठाकरे शिवसेनेची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

Ratnagiri Water Crisis Plan: उन्हाळी पाणीटंचाई टाळण्यासाठी पाच तालुक्यांचा जून २०२७ पर्यंतचा पाणी ताळेबंद तयार करा; ठाकरे शिवसेनेची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

राजापूर, लांजा, रत्नागिरी, संगमेश्वर आणि चिपळूण तालुक्यांसाठी निधीसह कालबद्ध जलसुरक्षा कृती आराखड्याचे निवेदन; वाशिष्ठी, शिवनदी आणि जगबुडी नदीखोऱ्यांच्या एकात्मिक नियोजनाची भूमिका

रत्नागिरी: Ratnagiri Water Crisis Plan अंतर्गत आगामी उन्हाळ्यातील संभाव्य पाणीटंचाई टाळण्यासाठी राजापूर, लांजा, रत्नागिरी, संगमेश्वर आणि चिपळूण या पाच तालुक्यांचा जून २०२७ पर्यंतचा सविस्तर पाणी ताळेबंद तयार करून निधीसह कालबद्ध जलसुरक्षा कृती आराखडा निश्चित करावा, अशी आग्रही मागणी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (उबाठा) शिवसेना पक्षाच्या वतीने रत्नागिरी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.

दक्षिण रत्नागिरी जिल्हाप्रमुख दत्ताजी कदम यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन याबाबतचे सविस्तर निवेदन सादर केले. या निवेदनाद्वारे पाचही तालुक्यांतील धरणे, बंधारे, विहिरी, कूपनलिका, नैसर्गिक झरे आणि अस्तित्वात असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची प्रत्यक्ष सद्यःस्थिती तपासून गाव आणि वाडीनिहाय पाणी उपलब्धता व संभाव्य टंचाईचा सखोल आढावा घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

भौगोलिक परिस्थितीनुसार स्वतंत्र आणि एकात्मिक नियोजनाची मागणी
जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याची भौगोलिक रचना वेगळी असल्याने त्यानुसार स्वतंत्र जलसंधारण आराखडा तयार करण्यात यावा, अशी भूमिका पक्षाने मांडली आहे. विशेषतः चिपळूण तालुक्यामध्ये वाशिष्ठी, शिवनदी आणि जगबुडी या प्रमुख नदीखोऱ्यांचे एकात्मिक नियोजन करणे गरजेचे असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. यासोबतच कोयना प्रकल्पाचा विसर्ग, लोटे एमआयडीसीची औद्योगिक गरज आणि चिपळूण शहराची दैनंदिन पाणीगरज यांचा योग्य समन्वय साधून पाण्याचे नियोजन करावे, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे.

Shree clinic

जलसुरक्षा आराखड्यातील प्रमुख मागण्या:

नवीन कूपनलिका खोदण्यापेक्षा भूजल पुनर्भरणाला अधिक प्राधान्य देण्यात यावे.

बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजना, नादुरुस्त पंप आणि पाइपलाइनची गळती उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वीच युद्धपातळीवर दुरुस्त करावी.

केवळ पिण्याचे पाणीच नव्हे, तर शेती, उद्योग आणि पर्यटन क्षेत्राच्या पाणीगरजेचाही या जलआराखड्यात समावेश करावा.

प्रत्येक कामासाठी स्वतंत्र निधी, जबाबदार अधिकारी आणि कामाची अंतिम मुदत निश्चित करून दर पंधरवड्याला कामाच्या प्रगतीचा आढावा सार्वजनिक करावा.

या निवेदन देतेवेळी मयूरेश्वर पाटील, कमलाकर कदम, बळीराम गुजर, चंद्रकांत शिंदे, उमेश गुरव, विजय देसाई, सूर्यकांत तांबे आदी प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रशासनाने या गंभीर विषयाची तातडीने दखल घेऊन उन्हाळ्यापूर्वी ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा या वेळी शिष्टमंडळाने व्यक्त केली.