मुंबई/रत्नागिरी: राज्यातील २४६ नगरपरिषदा व ४२ नगरपंचायतींच्या (Nagar Parishad and Nagar Panchayat Elections 2025) सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी अर्ज भरणाऱ्या हजारो उमेदवारांना राज्य निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) सर्वात मोठा दिलासा दिला आहे. उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठीच्या ऑनलाईन संगणक प्रणालीत (Online Nomination System) येत असलेल्या तांत्रिक अडचणी आणि शेवटच्या क्षणी सर्व्हरवर येणारा प्रचंड भार लक्षात घेता, आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे.
आता दिनांक १५ ते १७ नोव्हेंबर दरम्यान, उमेदवारांना आपले नामनिर्देशन पत्र ऑनलाइन (Online) तसेच पारंपारिक (Offline) अशा दोन्ही पद्धतींनी सादर करता येणार आहेत.
सर्व्हरच्या ताणामुळे घेतला निर्णय
राज्य निवडणूक आयोगाने ४ नोव्हेंबर रोजी या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला होता आणि तेव्हापासून उमेदवारी अर्ज केवळ ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारले जात होते.
मात्र, अर्ज भरताना या संगणक प्रणालीत अनेक तांत्रिक अडचणी (Technical Glitches) येत असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले. अर्ज सादर करण्यासाठी आता केवळ शेवटचे दोन दिवस शिल्लक राहिले आहेत. अशा परिस्थितीत, एकाच वेळी सर्व उमेदवारांचा ऑनलाईन प्रणालीवर भार (Server Load) येऊन ती ठप्प होण्याची शक्यता होती. यामुळे अनेक उमेदवार अर्ज भरण्यापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली होती.
उमेदवारांना समान संधीसाठी ‘ऑफलाईन’चा पर्याय
उमेदवारांना समान संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीकोनातून, मा. राज्य निवडणूक आयुक्तांच्या आदेशानुसार, आयोगाने आता नवीन निर्देश जारी केले आहेत.
या नव्या निर्णयानुसार:
- कालावधी: दिनांक १५ नोव्हेंबर ते १७ नोव्हेंबर २०२५ (तीनही दिवस).
- वेळ: दररोज सकाळी ११:०० ते दुपारी ३:०० वाजेपर्यंत.
- पद्धत: उमेदवार आपले नामनिर्देशनपत्र आवश्यक कागदपत्रांसह ऑनलाइन (संकेतस्थळावर) तसेच पारंपारिक (Offline) अशा दोन्ही पद्धतीने संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे सादर करू शकतील.
रविवारी (१६ नोव्हें) सुट्टीच्या दिवशीही काम सुरू!
उमेदवारांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आयोगाने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
या कालावधीत येणारा रविवार, दिनांक १६ नोव्हेंबर, हा सार्वजनिक सुट्टीचा दिवस असूनही, या दिवशी सकाळी ११ ते दुपारी ३ या वेळेत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची कार्यालये सुरू राहणार असून, ऑफलाईन उमेदवारी अर्ज स्वीकारले जातील. या निर्णयामुळे इच्छूक उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
