Maratha Reservation Movement: मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगेंचा महायुती सरकारला अंतिम इशारा; २९ ऑगस्टपूर्वी मागण्या पूर्ण न झाल्यास शेवटच्या आमरण उपोषणाचा पवित्रा

भाजप आमदार प्रसाद लाड यांची अंतरवाली सराटीत भेट; युद्धपातळीवरील कामाचा दिला लेखाजोखा, तरीही जरांगे पाटील मागण्यांवर ठाम

वडीगोद्री (जालना): “मराठा समाजाच्या प्रलंबित असलेल्या सर्व न्याय्य मागण्या आगामी २९ ऑगस्टपूर्वी राज्य सरकारने पूर्ण कराव्यात. जर या मुदतीत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नाही, तर मी माझ्या आयुष्यातील शेवटचे आमरण उपोषण सुरू करणार असून, त्यावेळी मी जिवंत राहीन की नाही माहिती नाही, पण कोणालाही मध्यस्थी किंवा हस्तक्षेप करू देणार नाही,” असा थेट आणि अत्यंत कडक इशारा मराठा आरक्षण आंदोलन नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आज महायुती सरकारला दिला आहे. आगामी २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी या ऐतिहासिक आंदोलनाला तब्बल तीन वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हा निर्वाणीचा इशारा दिला.

आमदार प्रसाद लाड यांच्याकडून सरकारच्या कामाचा अहवाल सादर

भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांनी आज दुपारी १२:३० वाजता अंतरवाली सराटी येथे जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. या वेळी लाड यांनी सरकारच्या वतीने मराठा आरक्षण व सवलतीं संदर्भात युद्धपातळीवर सुरू असलेल्या अधिकृत कार्यवाहीचा संपूर्ण लेखाजोखा त्यांच्यासमोर मांडला. मनोज जरांगे यांनी पुन्हा उपोषणाला बसू नये, अशी विनंती देखील त्यांनी सरकारच्या वतीने केली.

मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेचे कौतुक; मात्र प्रशासकीय अंमलबजावणीवर जरांगेंचा भर

आमदार लाड यांच्याशी झालेल्या प्रदीर्घ चर्चेदरम्यान बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गतिमान कारभाराचे कौतुक केले. ते म्हणाले, “मुख्यमंत्री मराठा समाजाच्या प्रश्नांबाबत अत्यंत सकारात्मक भूमिका घेत असल्याची भावना प्रथमच समाजाच्या मनात निर्माण झाली आहे. आजवर ज्या गोष्टी कधीच झाल्या नव्हत्या, त्या गोष्टींचे काम मुख्यमंत्री करत आहेत. मात्र, शासनाने केवळ आंदोलनाच्या वेळी तातडीने कागदी निर्णय घेण्यापेक्षा, त्या आदेशांची प्रशासकीय पातळीवर प्रत्यक्ष आणि कडक अंमलबजावणी करण्यावर सर्वाधिक भर दिला पाहिजे.”

शाळा-महाविद्यालयांच्या शुल्क वसुलीवर संताप; सोमवारपर्यंत ‘जीआर’ काढण्याची अपेक्षा

मराठा समाजाला इतर मागासवर्गाप्रमाणे (OBC) सर्व शैक्षणिक व आर्थिक सुविधा देण्याच्या राज्य सरकारच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे जरांगे यांनी स्वागत केले. मात्र, तरीही राज्यातील अनेक शाळा व महाविद्यालयांमध्ये मराठा विद्यार्थ्यांकडून सर्रासपणे १०० टक्के शुल्क वसूल केले जात असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. “शासनाच्या या सवलती प्रत्यक्षात जमिनीवर कधी लागू होणार?” असा रोखठोक सवाल उपस्थित करत, येत्या सोमवारपर्यंत राज्यातील सर्व शाळा-महाविद्यालयांना अधिकृत शासन निर्णय पोहोचावेत आणि ज्या विद्यार्थ्यांकडून बेकायदेशीरपणे शुल्क वसूल केले आहे, त्यांना ते तातडीने परत करण्याचे कडक निर्देश सरकारने द्यावेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

आंदोलकांवरील ९०२ गुन्हे मागे; ५८ लाख नोंदींच्या डेटाचे काम सुरू

सरकारकडून आतापर्यंत झालेल्या कामाची माहिती देताना आमदार प्रसाद लाड म्हणाले की, गेल्या १५ दिवसांत शिंदे सरकारने विक्रमी वेगाने शासन निर्णय (GR) जारी केले आहेत. एमआयडीसी (MIDC) मधील स्थानिक नोकऱ्यांमध्ये मराठा तरुणांना प्राधान्य देण्याबाबत तातडीने परिपत्रक काढण्यात आले आहे. आंदोलनादरम्यान दुर्दैवाने मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना भरीव आर्थिक मदत देण्यात आली असून जखमी आंदोलकांच्या उपचारांचा पूर्ण खर्च सरकारने उचलला आहे.

याशिवाय, आंदोलकांवर दाखल झालेल्या एकूण ९६४ गुन्ह्यांपैकी ९०२ गुन्हे पूर्णपणे मागे घेण्याचे काम गृहविभागाने पूर्ण केले आहे. हैदराबाद गॅझेट संदर्भातील प्रमाणपत्रांच्या वैधतेसाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात आली असून शिंदे समितीला कायदेशीर मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ५८ लाख कुणबी नोंदींचा डेटा तपासण्यासाठी स्वतंत्र विशेष कक्ष अहोरात्र कार्यरत आहे. कोणताही शासकीय अधिकारी मराठा आरक्षणाच्या कामात किंवा दाखले देण्यास जाणीवपूर्वक अडथळा निर्माण करत असल्यास त्याला सेवेतून थेट निलंबित केले जाईल, असा कडक इशाराही लाड यांनी दिला.

२९ ऑगस्टला आंदोलनाला ३ वर्षे पूर्ण; मागण्यांवर तोडगा काढण्याचे आवाहन

येत्या २9 ऑगस्ट रोजी या आंदोलनाला तीन वर्षे पूर्ण होत असल्याचा संदर्भ देत जरांगे पाटील भावनिक झाले. “माझा बळी घ्यायचा असेल तर २९ ऑगस्टला घ्या, पण समाजाच्या मागण्या प्रलंबित ठेवून कोट्यवधी मराठा तरुणांचे भविष्य अंधारात टाकू नका,” असे आवाहन त्यांनी केले. यासोबतच सातारा संस्थानाचा प्रलंबित विषय तातडीने मार्गी लावावा तसेच स्वतंत्र मराठा-कुणबी कक्षाची स्थापना करावी, अशी मागणी करत त्यांनी मराठवाड्यातील नागरिकांनी नव्या अर्जाच्या नमुन्यानुसार दाखले काढण्यासाठी अर्ज दाखल करण्याचे आवाहन केले आहे. लवकरच स्वतंत्र ‘मराठा मंत्रालय कक्ष’ स्थापन करण्याच्या हालचाली अंतिम टप्प्यात असल्याचेही यावेळी स्पष्ट झाले.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:59 19-06-2026