शासनाने सगेसोयरेचा जीआर काढला तर मुंबई जाम करू; लक्ष्मण हाकेंचा इशारा

परंतु, विरोधकांनी या सर्वपक्षीय बैठकीवर बहिष्कार घातला. यानंतर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक घेण्यात आली. यानंतर ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आंदोलन करणारे लक्ष्मण हाके यांनी आक्रमक होत मुंबई जाम करण्याचा इशारा दिला.

सर्वपक्षीय बैठकीला विरोधकांनी उपस्थित राहणे आवश्यक होते. ओबीसींसंदर्भातील ठाम भूमिका मांडायला हवी होती. दहा दिवस उपोषण केल्यानंतर शासनाने आम्हाला लेखी आश्वासन दिले आहे. पक्षांचे नेते ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू देणार असल्याचे सांगत आहे. परंतु, शासनाने सगेसोयरेंचा अध्यादेश आणण्याची तयारी सुरू केल्याची माहिती आम्हाला मिळत आहे. या अध्यादेशात नेमके काय म्हटले आहे. मग ओबीसींचे आरक्षण संपणार आहे का, याची माहिती घ्यावी लागणार आहे. एक कार्यकर्ता म्हणून जबाबदारीने सांगतो की, सगेसोयरेंचा अध्यादेश आला, तर ओबीसींचे आरक्षण संपवणे हा या शासनाचा हेतू असू शकतो. बोगस कुणबी नोंदींमुळे ओबीसी आरक्षण संपवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, अशी टीका लक्ष्मण हाके यांनी केली.

शासनाने सगेसोयरेचा जीआर काढला तर मुंबई जाम करू

बोगस कुणबी नोंदी असतील किंवा सगेसोयरेंचा अध्यादेश असेल, बारा बलुतेदार, अठरा बलुतेदार, भटके विमुक्त यांसह जे २९ टक्के आरक्षण आहे, ते संपवण्याचा घाट इथल्या शासनाने घातलेला आहे. याला आमचा विरोध आहे. हा अध्यादेश आला, तर आम्ही आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवू. मुंबईत जाम करू. आम्ही शासन काय करते, याची वाट पाहत आहोत. शासनाने आम्हाला विश्वासात घ्यावे. शासनाने ओबीसींचा आक्रोश, वेदना समजून घ्याव्यात. कुणीतरी झुंडशाही करतो म्हणून तुम्ही त्यांच्या दबावात येऊन जर तुम्ही काही करायला जाल, ते घटनाविरोधी आहे. हे सगळे बेकायदेशीर सुरू आहे. मुख्यमंत्री एका जातीचे नेतृत्व करत नाही, तर बारा कोटी जनतेचे दायित्व तुमचे आहे. तशी शपथ तुम्ही घेतलेली आहे, तुमच्या जबाबदारीचे भान ठेवा, असा थेट इशारा लक्ष्मण हाके यांनी दिला. तसेच सगेसोयरे अध्यादेशासंदर्भात ज्या काही सात ते आठ लाख हरकती आल्या आहेत, त्याबाबही सरकार काहीच बोलत नाही. त्या योग्य नाही, बेकायदा आहे की नेमके काय आहे. दखल घेतली गेली आहे की नाही, याबाबत शासन चकार शब्द काढत नाही, असेही लक्ष्मण हाके यांनी नमूद केले. ते एबीपीशी बोलत होते.

दरम्यान, इथे दुबार, तिबार दाखले दिले जात आहेत. इथे प्रत्येकाच्या आरक्षणाला आव्हान दिले जात आहे. महाराष्ट्रात तुगलकी सुरू आहे. महाराष्ट्रात सामाजिक न्याय आणि संविधान पायदळी तुडवले जात आहे. ओबीसींचे आरक्षण संपवले जात आहे. हे शासन ओबीसींचे अधिकार, आरक्षण याच्या विरोधात आहे, अशी आमची भावना झाली आहे. ओबीसी संघटित नाही, असे नाही. त्याला समजत नाही, अशा भ्रमात तुम्ही राहू नका. सगेसोयरेचा अध्यादेश आल्यावर फक्त ओबीसी आरक्षणाचा धोका पोहोचणार नाही, तर एससी आणि एसटी आरक्षणालाही धक्का लागणार आहे. जर हा अध्यादेश आला, तर एससी, एसटी आणि ओबीसी या आरक्षणात असलेले सगळे मुंबईकडे येतील. एवढेच सांगतो. राज्यातील सर्वांचे अधिकार टिकवणे शासनाचे कर्तव्य आहे. असे होणार नसेल तर आम्ही जनआंदोलन करू, असे लक्ष्मण हाके म्हणाले.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:33 10-07-2024