त्वरीत फाशी द्या, असं होत नाही; बदलापूर अत्याचार प्रकरणावर उज्ज्वल निकमांचं भाष्य

बदलापूरच्या एका नामांकित शाळेतील चार वर्षांच्या दोन मुलींवर शाळेतील सफाई कर्मचाऱ्याने लैंगिक अत्याचार (Sexual Abuse) केल्याच्या संतापजनक प्रकार उजेडात आला. या संपूर्ण प्रकारचे पडसाद आता राज्यासह देशातही उमटत असताना राज्यात गेल्या दोन दिवसात अशाच प्रकारचे अनेक प्रकरण पुढे आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता राज्याचे राजकारणही आता तापू लागले आहे.

तर दुसरीकडे, बदलापूरच्या अत्याचाराच्या (Badlapur Sexual Abuse Case) प्रकरणी विशेष सरकारी वकील म्हणून उज्वल निकम यांची नेमणूक करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. या विषयी बोलताना स्वत: उज्वल निकम यांनी आपली प्रतिक्रिया देत आरोपीला समजलं पाहिजे की कायदा हा बंदुकीच्या गोळीसारखा असतो. त्यामुळे न्यायालयाच्या माध्यमातून जलदगतीनं या प्रकरणात कसा न्याय मिळेल हे बघितलं पाहिजे, असे भाष्य त्यांनी केलंय.

मन सुन्न करणारी घटना- उज्वल निकम

बदलापूरच्या अत्याचाराच्या घटने प्रकरणी अधिकृतरित्या लेखी आदेश मला अद्याप प्राप्त झाले नाहीत. मात्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फोनवरुन संवाद साधला आहे आणि कळवलं आहे. माझा रोल पोलीस तपास यंत्रणेनं आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर सुरु होईल. तपासाच्या गुणवत्तेबद्दल मला आत्ताच बोलता येणार नाही. मात्र, गुन्हा गंभीर आणि संवेदनशील आहे, मन सुन्न करणारा आहे. शाळांमध्ये शौचालयात नेताना विशेष खबरदारी घ्यावी लागेल, सीसीटीव्ही, कोणी घेऊन जावं, स्वच्छतागृहात हे बघावं लागेल. राज्यात नियम कायदे आहेत, मात्र अंमलबजावणी कशी कडक करता येईल हे पाहणे महत्वाचे आहे. सोबतच पाॅक्सो अंतर्गत कशी सुधारणा करता येईल हा विचार होणं देखील गरजेचं असल्याचे मत उज्वल निकम यांनी बोलताना व्यक्त केले आहे.

त्वरीत फाशी द्या, असं होत नाही- उज्वल निकम

राज्यात शक्ति बिल पेंडिंग आहे, त्याचे कायद्यात रुपांतर झालं पाहिजे. कायदा बंदुकीच्या गोळीसारखे अस्त्र आहे, याची जाणीव आरोपीला झाली पाहिजे. शासन काही अधिनियम बनवेल अशी माझी अपेक्षा आहे. मात्र ही घटना क्लेषदायक आहे. लोकांच्या संतापाचा उद्रेक समजू शकतो मात्र, त्वरीत फाशी द्या, असं होत नाही. २६/११ मध्ये असंच झालं होतं, कोपर्डी, शक्ती मिल प्रकरणी देखील अशी मागणी झाली होती. मात्र, आपलं कायद्याचे राज्य आहे, त्या हिशोबाने विचार करावा लागेल. न्यायालयाच्या माध्यमातून जलदगतीनं कसा न्याय मिळेल हे बघितलं पाहिजे, असेही उज्वल निकम यांनी बोलताना सांगितले.