मागण्या मान्य न झाल्यास आगामी निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा शिक्षकांचा इशारा

माखजन : महाराष्ट्र राज्यातील अंशतः अनुदानावर सुरू असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांचे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले प्रश्न शासन स्तरावर न सुटल्यास येत्या विधानसभा, विधान परिषद, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर कामकाजासह राज्यातील ७० हजार शिक्षक बहिष्कार टाकतील, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य (कायम) विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समिती यांनी दिला आहे. या उठवाची सुरुवात कोल्हापूर जिल्ह्यातून झाली आहे.

निवेदनात म्हटल्याप्रमाणे १ जानेवारी २०२४ पासून नैसर्गिक टप्पा वाढीने अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना पुढील वेतन अनुदानाचा टप्पा लागू करावा, अंशतः अनुदानित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची एन. पी. एस कपात सुरू करावी, राज्यातील अघोषित शाळांची यादी २० टक्के अनुदानासह जाहीर करावी, पुणे विभागातील प्रलंबित कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ आयडी तत्काळ द्यावेत, कोल्हापूर विभागातील प्रलंबित आहे. प्रयोगशाळा सहायक पदे व सध्या कार्यरत असणाऱ्या प्रयोगशाळा सहाय्यक कर्मचाऱ्यांना तत्काळ मंजुरी मिळावी, अशा अनेक मागण्या निवेदनात नमूद आहेत.

अंशतः अनुदानावर असलेल्या सुमारे ७० हजार शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न गेली कित्येक दिवस शासन स्तरावर प्रलंबित असून आर्थिक पिळवणूक झाल्याने राज्यातील सुमारे ५५ शिक्षकांनी आत्महत्या केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. शासन समान काम समान वेतन या वाक्याला बगल देत तुटपुंजा पगार देत असल्याचे म्हटले आहे.

कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय लाक्षणिक धरणे आंदोलन करत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले. शिवाय मुंबई मंत्रालयात जाऊन मुख्यमंत्री, अन्य खात्याचे सचिव, निवडणूक आयुक्त महाराष्ट्र आदिना निवेदन दिले. यावेळी कृती समितीचे प्रा. रत्नाकर माळी, प्रा. चंद्रकांत बागणे, प्रा. रावसाहेब पानारी, प्रा. भारत शिरगावकर आदी उपस्थित होते.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
04:30 PM 10/Jun/2024