संगणक परिचालकांचा मुंबईत एल्गार! आझाद मैदानावर हजारो आंदोलकांचा ठिय्या; काय आहेत प्रमुख मागण्या?

मुंबई: राज्यातील ग्रामीण प्रशासनाचा कणा मानल्या जाणाऱ्या संगणक परिचालकांनी (Computer Operators) आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी थेट राजधानी मुंबई गाठली आहे. महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेच्या वतीने मंगळवार, २४ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर हे आझाद मैदानावर तीव्र आंदोलन छेडण्यात आले आहे.

या आंदोलनात रत्नागिरी जिल्ह्यातील ४५० डेटा ऑपरेटरांपैकी सुमारे ३०० हून अधिक परिचालक सहभागी झाले असून, संपूर्ण राज्यातील तीन हजारांहून अधिक आंदोलक मुंबईत दाखल झाले आहेत.

आंदोलनाचे मुख्य कारण काय?

गेल्या १४ वर्षांपासून राज्यातील २८ हजार ५०० ग्रामपंचायतींमध्ये सुमारे २० हजार संगणक परिचालक ७ कोटी जनतेला ऑनलाईन आणि ऑफलाईन सेवा देत आहेत. मात्र, अत्यंत तुटपुंजे मानधन आणि कामाची अनिश्चितता यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. संघटनेचे अध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांच्या मते, शासनाने यापूर्वी ३३६ कोटी रुपयांच्या वार्षिक निधीची घोषणा केली होती, परंतु शासन निर्णयात (GR) त्याचा कुठेही उल्लेख आढळला नाही.

संगणक परिचालकांच्या ५ प्रमुख मागण्या:

आंदोलकांनी शासनासमोर आरपारच्या लढाईचे रणशिंग फुंकले असून खालील प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत:

Swami swaru. Pat.

  1. ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा: यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा देऊन किमान वेतन लागू करावे.
  2. मानधनात वाढ: किमान वेतन मिळेपर्यंत सध्याच्या मानधनात ७ हजार रुपयांची वाढ करून ते १७ हजार रुपये करावे.
  3. सेवा सुरक्षा: कंत्राटी पद्धत कायमची बंद करून कर्मचाऱ्यांना सेवा सुरक्षा प्रदान करावी.
  4. साहित्य पुरवठा: प्रत्येक ग्रामपंचायतीला नवीन संगणक आणि प्रिंटर संच देण्यात यावा.
  5. विमा आणि रजा: महिलांना प्रसूती रजा लागू करावी, तसेच सर्व परिचालकांना ५० लाखांचा अपघात व आरोग्य विमा लागू करावा.

शासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी

१० ऑक्टोबर २०२४ च्या कॅबिनेट निर्णयाची सोशल मीडियावर मोठी प्रसिद्धी करण्यात आली होती, मात्र ग्रामविकास विभागाने त्याची अंमलबजावणी केली नाही, असा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. उलटपक्षी, ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी जुना शासन निर्णय रद्द करून परिचालकांवर अन्याय केल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये दाटली आहे.

“मागण्या मान्य करा, अन्यथा माघार नाही,” असा आक्रमक पवित्रा घेत परिचालकांनी मुंबईत ठिय्या मांडला असून, आता शासन यावर काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:03 25-02-2026