कोयना जलविद्युत प्रकल्पाकडे रक्कम जमा करण्यासाठी पालिकेचा महत्त्वपूर्ण ठराव; पालिकेच्या बिकट आर्थिक स्थितीवर नगरसेवकांचे प्रश्नचिन्ह
चिपळूण:
चिपळूण शहरासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ठरणाऱ्या ‘ग्रॅव्हिटी पाणी योजनेला’ (Gravity Water Scheme) गती देण्यासाठी चिपळूण नगरपालिकेला कोयना जलविद्युत प्रकल्पाकडे तब्बल ५ कोटी १६ लाख रुपये जमा करावे लागणार आहेत. मात्र, पालिकेच्या तिजोरीत निधीचा खडखडाट असल्याने एवढी मोठी रक्कम तातडीने उपलब्ध करणे शक्य नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ही योजना मार्गी लावण्यासाठी पालिकेने यापूर्वी ठेवलेल्या मुदतठेवी (Fixed Deposits) मोडण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव नगरपालिकेच्या विशेष सभेत एकमुखाने मंजूर करण्यात आला आहे.
टॅपिंग अन् जलवाहिनीच्या कामासाठी ५ कोटींचा अतिरिक्त बोजा
नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्रात पार पडलेल्या या विशेष सभेत पाणीपुरवठा अभियंता भुरण यांनी योजनेचा सविस्तर आढावा मांडला. ग्रॅव्हिटी योजनेतील टॅपिंग आणि जलवाहिनीच्या कामासाठी अंदाजपत्रकात १ कोटी ५८ लाखांची तरतूद होती. मात्र, कोयना जलविद्युत प्रकल्पाच्या हद्दीत थेट काम करता येत नसल्याने हे जोखमीचे काम संबंधित विभागामार्फतच करून घ्यावे लागणार आहे.
त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ५० टक्के रक्कम म्हणजेच २ कोटी ५८ लाख रुपये तातडीने जमा करावे लागतील आणि कामाचे आदेश दिल्यानंतर उर्वरित ५० टक्के रक्कम भरावी लागेल. यावरून काँग्रेसचे गटनेते साजिद सरगुरोह, शिवसेना (उबाठा) गटनेते विकी नरळकर आणि भाजपचे गटनेते शशिकांत मोदी यांनी अंदाजपत्रकात या अतिरिक्त खर्चाचा आधीच समावेश का केला नाही, असा जाब विचारत प्रशासनाला धारेवर धरले.
दरवर्षी ६ कोटींचा खर्च, वसुली केवळ दीड कोटी!
या चर्चेदरम्यान मुख्याधिकारी संजय जाधव यांनी नगरपालिकेच्या गंभीर आर्थिक परिस्थितीवर प्रकाश टाकला. शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेवर दरवर्षी सुमारे ६ कोटी रुपयांचा खर्च होतो, तर पाणीपट्टीच्या माध्यमातून पालिकेच्या तिजोरीत केवळ १.५ कोटी रुपयांचीच वसुली जमा होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांनी सांगितले की, शहराच्या पाणीप्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी टॅपिंगचे काम पूर्ण होणे अनिवार्य आहे. कोयना प्रकल्पाकडे जमा करण्यात येणारी संपूर्ण रक्कम शासनाकडून परत मिळवण्यासाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आला असून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सकारात्मक चर्चा झाली आहे. योजनेचे गांभीर्य ओळखून शिवसेनेचे नगरसेवक उदय जुवळे यांनी मुदतठेवी मोडण्याचा ठराव मांडला, ज्याला काँग्रेसचे साजिद सरगुरोह यांनी अनुमोदन दिले. तसेच नगरसेवक अजय भालेकर यांनी पालिकेची उत्पन्नवाढ करण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र विशेष सभा घेण्याची मागणी केली.
