फिक्कीच्या ‘सागरी भारत परिषद २०२६’ मध्ये बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांची घोषणा; जहाजबांधणीसाठी एक खिडकी योजनेद्वारे परवानग्या मिळणार
मुंबई:
महाराष्ट्र सरकार लवकरच नवीन सागरी विकास धोरण (Maritime Development Policy) जाहीर करणार असून, हे धोरण देशातील सर्वाधिक गुंतवणूकदारस्नेही (Investor-Friendly) धोरण ठरेल, असा ठाम विश्वास राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे. जहाजबांधणी आणि बंदर क्षेत्रातील वाढत्या जागतिक गुंतवणुकीचा मोठा वाटा मिळवण्यासाठी महाराष्ट्राने कंबर कसली आहे. फिक्कीतर्फे (FICCI) आयोजित ‘सागरी भारत परिषद व प्रदर्शन २०२६’ च्या उद्घाटन सत्रात राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री श्री. नितेश नारायण राणे यांनी ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली.
२६,५०० कोटींची गुंतवणूक आणि ५० हजार रोजगारांची संधी
महाराष्ट्र शासन, केंद्र सरकार आणि माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स यांच्यात पार पडलेल्या ऐतिहासिक त्रिपक्षीय कराराचा उल्लेख करत मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, या करारांतर्गत देशातील सर्वात मोठ्या जहाजबांधणी केंद्राची उभारणी महाराष्ट्रात केली जात आहे. या महाकाय प्रकल्पात तब्बल २६,५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून सुमारे ५० हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार आहेत.
राज्यात गुंतवणूकदारांसाठी ‘रेड कार्पेट’ स्वागत असेल आणि सर्व आवश्यक परवानग्या ‘एक खिडकी योजनेद्वारे’ तातडीने उपलब्ध करून दिल्या जातील. तसेच गेल्या वर्षी पार पडलेल्या भारत सागरी शिखर परिषदेत महाराष्ट्र सरकारने केलेले सर्व सामंजस्य करार प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत रुपांतरित झाले असून, पहिल्या १०० दिवसांत जाहीर केलेल्या जहाजबांधणी व दुरुस्ती धोरणामुळे जमिनी संपादन आणि पर्यावरण परवानग्यांमधील अडचणी दूर झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
देशातील बंदरांची विक्रमी घोडदौड आणि कंटेनर निर्मितीवर भर
फिक्कीचे नियोजित अध्यक्ष श्री. विजय शंकर यांनी माहिती दिली की, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात देशातील प्रमुख बंदरांनी विक्रमी ९१.५ कोटी टन मालाची हाताळणी केली आहे. केंद्र सरकारने या क्षेत्रासाठी जाहीर केलेले ७० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज राज्यांसाठी मोठी संधी ठरणार आहे.
या परिषदेत नेदरलँड्स हा भागीदार देश म्हणून सहभागी झाला असून नेदरलँड्सचे विशेष जहाजबांधणी प्रतिनिधीमंडळ फेब्रुवारी २०२७ मध्ये भारताला भेट देणार आहे. याशिवाय, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या १० हजार कोटी रुपयांच्या कंटेनर उत्पादन प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत (Container Manufacturing Incentive Scheme) भारताला जागतिक कंटेनर उत्पादनात ८ ते १० टक्के वाटा मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. कार्यक्रमात जे. एम. बक्षी समूहाचे श्री. ध्रुव कोटक, महासंचालनालयाचे एस. आय. अबुल कलाम आझाद, आणि जेएनपीएचे (JNPA) अध्यक्ष श्री. गौरव दयाल यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
