भिवंडी:
आपल्या आगळ्यावेगळ्या विधानांसाठी आणि धडाकेबाज वक्तव्यांसाठी नेहमीच चर्चेत असणारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे (RPI) अध्यक्ष तथा केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले (Ramdas Athawale) यांनी पुन्हा एकदा एका नव्या मागणीने राजकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. सोमवारी भिवंडी दौऱ्यावर असताना आठवले यांनी थेट हातभट्टीच्या दारूबाबत (Country Liquor Legalization) एक अजब मागणी केली. “सहज उपलब्ध होणारी हातभट्टीची दारू सरकारने अधिकृत करावी, यामुळे शासनाला महसूल मिळेल आणि गोरगरिबांचे जीव वाचतील,” असे वक्तव्य रामदास आठवले यांनी केले आहे. हे आपले संपूर्णपणे वैयक्तिक मत असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
हातभट्टी वैध करण्याचा आठवलेंचा तर्क काय? (Hooch Legalization Logic)
पुणे येथे नुकतीच विषारी दारू पिण्यामुळे २२ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. या पार्श्वभूमीवर मजुरांच्या व्यसनाधीनतेवर आणि सुरक्षेवर बोलताना रामदास आठवले म्हणाले:
“हातावर पोट असणारा मजूर आणि कामगार वर्ग प्रामुख्याने स्वस्त असणारी हातभट्टीची दारू पितो. माझं वैयक्तिक मत असं आहे की, सरकारने ही हातभट्टीची दारू अधिकृत करावी. यामुळे ही दारू सर्वसामान्य मजूर वर्गाला परवडणाऱ्या दरात अधिकृतपणे मिळेल. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, त्यावर शासनाचे कायदेशीर नियंत्रण राहील, ज्यामुळे विषबाधेसारख्या जीवघेण्या घटना टाळता येतील. यातून शासनाला मोठा महसूलही मिळेल आणि पर्यायाने गोरगरीब मजुरांचे जीवही वाचतील.”
मराठा आरक्षणावर जरांगे पाटलांच्या भूमिकेला उत्तर (Manoj Jarange Patil Maratha Reservation)
मराठा आरक्षणासाठी सातत्याने आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेवर आणि मराठा आरक्षणावर (Maratha Reservation) आठवले यांनी पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, आरपीआय पक्षाचा मराठा आरक्षणाला सुरुवातीपासूनच जाहीर पाठिंबा आहे. विदर्भातील कुणबी मराठा समाजाला आधीच आरक्षण लागू आहे. मराठा समाजही कुणबी समाजाप्रमाणेच शेती करतो, त्यामुळे ज्यांच्या जुन्या नोंदी कुणबी म्हणून आढळल्या आहेत, त्यांना ओबीसी दाखला नक्की मिळाला पाहिजे. मात्र, सरसकट सर्व मराठा समाजाला ओबीसी म्हणता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी घेतली.
मूळ ओबीसींवर अन्याय न करता मराठा समाजाचा समावेश १० टक्के ईडब्ल्यूएस (EWS) गटामध्ये करून त्या माध्यमातून आरक्षण देता येऊ शकते, असा पर्याय त्यांनी सुचवला. आगामी जनगणनेनंतर सर्व समाजाची खरी आकडेवारी समोर येईल, परंतु तोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा निर्णय लवकर व्हावा, अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली.
SC-ST उपवर्गीकरण: “ज्याची जेवढी लोकसंख्या, तेवढे त्याला आरक्षण” (Proportional Reservation)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्णयानंतर राज्य शासनाकडून अनुसूचित जाती-जमातींच्या उपवर्गीकरणाची (SC ST Sub Categorization) अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. यावर बोलताना आठवले म्हणाले, “देशात आता जनगणना होत आहे, ज्यातून सर्व समाजाची खरी आकडेवारी समोर येईल. त्यामुळे कोणत्याही जातीवर अन्याय न करता, ‘ज्याची जेवढी लोकसंख्या, तेवढे त्याला आरक्षण’ या तत्त्वाने वाटा मिळाला पाहिजे.”
मातंग समाजाच्या मनात आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना आहे, हे मान्य करत ते पुढे म्हणाले की, देशात जातीव्यवस्था कायद्याने संपली असली तरी लोकांच्या मनातून ती अद्याप गेलेली नाही. आजही खेड्यापाड्यात दलितांवर अन्याय होत आहेत. ज्या दिवशी मनातून ही जातीव्यवस्था पूर्णपणे नष्ट होईल, त्या दिवशी आम्ही स्वतःहून आरक्षण सोडायला तयार आहोत, असे भावनिक आवाहनही त्यांनी केले.
पक्षाचा विस्तार करण्यासाठी कार्यकर्त्यांना मोलाचा सल्ला (RPI Party Expansion Advice)
पक्ष कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना रामदास आठवले म्हणाले की, रिपब्लिकन पक्ष हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारधारेवर चालणारा पक्ष आहे. दलित पँथरनंतर बाबासाहेबांचा हा पक्ष मी देशभर पसरवला आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांनी पक्षाची शाखा केवळ एका विशिष्ट समाजापुरती मर्यादित ठेवू नये. केवळ एका समाजाच्या मतांवर कोणालाही सत्ता स्थापन करता येत नाही. पक्ष मोठा करायचा असेल तर सर्व जाती-धर्माच्या लोकांना एकत्र घेऊन त्यांना न्याय देणे गरजेचे आहे, तरच पक्षाचा खऱ्या अर्थाने विस्तार होईल.
बातमीचे ठळक मुद्दे (Quick Highlights):
- अजब मागणी: विषारी दारूचे मृत्यू रोखण्यासाठी आणि महसूल वाढवण्यासाठी हातभट्टीची दारू अधिकृत करण्याची आठवलेंची मागणी.
- मराठा आरक्षण: सरसकट मराठ्यांना ओबीसी दर्जा देण्यास नकार; १०% ईडब्ल्यूएस (EWS) मधून आरक्षण देण्याचा पर्याय.
- आरक्षण सूत्र: आगामी जनगणनेनंतर लोकसंख्येच्या प्रमाणात (Proportional) आरक्षण देण्याची वकिली.
- जातीव्यवस्था: खेड्यापाड्यात दलितांवरील अन्याय थांबून ज्या दिवशी लोकांच्या मनातील जातीभेद संपेल, त्या दिवशी आरक्षण सोडू.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
17:15 02-06-2026














