नगर परिषद विरुद्ध महसूल विभाग वाद उफाळण्याची शक्यता
चिपळूण शहर:
चिपळूण शहरातील मार्कंडी पेट्रोल पंपाच्या दोन्ही बाजूंच्या परिसरात असलेल्या सुमारे डझनभर खोकेधारकांना शासनाच्या महसूल विभागाने चिपळूण तलाठी कार्यालयामार्फत अतिक्रमण केल्याबाबतची नोटीस बजावली आहे. या ‘Chiplun Markandi Encroachment Notice’ मुळे संबंधित खोकेधारक आणि गाळेधारकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. या नोटीसमुळे आता या विशिष्ट जागेवर नेमका हक्क चिपळूण नगर परिषदेचा की महसूल विभागाचा, असा एक नवा प्रशासकीय पेच निर्माण झाला आहे.
वाढती अतिक्रमणे आणि प्रशासकीय वाद
शहरातील वाढती अतिक्रमणे आणि दररोज खाजगी क्षेत्रासह शासकीय तसेच नगर परिषद मालकीच्या जागेत उभी राहणारी खोकी हा गेल्या अनेक वर्षांपासून वादाचा विषय ठरला आहे. संबंधित प्रशासन तात्पुरती कारवाई करून अतिक्रमणे हटवण्याचा देखावा करत असल्याचा आरोप होतो. दरम्यान, मध्यंतरी एका सभेमध्ये नगर परिषदेच्या मालमत्तेवर व प्रशासनाच्या परवानगीने तात्पुरत्या स्वरूपात उभारण्यात आलेल्या तसेच दिव्यांगांच्या खोक्यांवरून प्रशासन व नगर परिषद सदस्यांमध्ये जोरदार वादही झाले होते. त्यातूनच नुकतेच न.प.च्या मालमत्ता विभागातील अधिकाऱ्याने थेट नगराध्यक्षांवर धमकीचा आरोप करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे, ज्याला प्रत्युत्तर देताना नगराध्यक्षांनी आपण कुणालाही धमकी दिली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
नोटीसमध्ये नेमके काय म्हटले आहे?
हा अंतर्गत वाद ताजा असतानाच, आता चिपळूणच्या महसूल विभागातील ग्राम महसूल अधिकारी कार्यालयाकडून मार्कंडी येथील सुमारे १५ ते २० खोकेधारकांना शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केल्याबाबत नोटिसा पाठवल्या आहेत. या नोटीसमध्ये नमूद केल्यानुसार:
- चिपळूण येथील सर्व्हे नं. २६६७, हिस्सा नं. – सि.स. नं. या शासकीय मिळकतीमध्ये खोकेधारकांनी बांधकाम केल्याचे दिसून येत आहे.
- सदरची मिळकत शासकीय असल्याने संबंधितांनी शासनाची रीतसर परवानगी घेऊन बांधकाम केले आहे का, याबाबत विचारणा करण्यात आली आहे.
- आपल्याकडील आवश्यक कागदपत्रे घेऊन ५ जून रोजी सकाळी ११:३० वाजता मंडळ कार्यालय चिपळूण येथे उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते, अन्यथा पुढील कारवाईचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर केला जाईल, असे बजावले होते. त्यानुसार सर्व खोकेधारकांनी ५ जून रोजी सकाळीच तलाठी कार्यालयात धाव घेत आपले लेखी म्हणणे मांडण्यास सुरुवात केली आहे.
दोन दशकांनंतर मालकी हक्काचा वाद पुन्हा ऐरणीवर
सुमारे दोन दशकांनंतर या परिसरातील जागेच्या हक्काबाबत पुन्हा एकदा चिपळूण नगर परिषद व महसूल विभाग यांच्यात वाद पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दोन दशकांपूर्वीही महसूल विभागाने अशाच स्वरूपात या जागेवर आपला हक्क सांगितला होता, तर न.प. प्रशासनाच्या वतीने संबंधित मोकळ्या जागेवरील उभारलेल्या मालमत्तेच्या परवानगीबाबत आमच्या अधिकारात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. आता पुन्हा एकदा मार्कंडी येथील पेट्रोल पंपागतची जागा नक्की महसूल विभागाची की नगर परिषदेची, हा मुद्दा ऐरणीवर आला असून त्यावरच येथील खोकेधारकांचे भविष्य अवलंबून राहणार आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:30 06-06-2026
