चिपळूण:
राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’तील काही जाचक निकषांमुळे राज्यातील प्रामाणिक शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या योजनेतील तांत्रिक त्रुटी तातडीने दूर करून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तात्काळ न्याय मिळावा, यासाठी चिपळूण-संगमेश्वर मतदारसंघाचे आमदार शेखर निकम यांनी राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची भेट घेऊन त्यांना सविस्तर निवेदन सादर केले आहे.
नियम चौकटीमुळे प्रामाणिक शेतकऱ्यांवर अन्याय!
निवेदनाद्वारे आमदार शेखर निकम यांनी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या निदर्शनास आणून दिले की, शासनाच्या या कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असला, तरी योजनेच्या काही निकषांमुळे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. काही तांत्रिक अटींमुळे पात्र शेतकरी कर्जमाफी अथवा प्रोत्साहनपर लाभापासून वंचित राहण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
नेमकी अडचण काय आहे? (शेतकऱ्यांचा मुख्य आक्षेप)
- थकबाकीची अट: शासनाच्या नियमानुसार, १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत कर्ज घेतलेल्या ज्या शेतकरी सभासदांची कर्जखाती ३१ मार्च २०२५ रोजी थकबाकीदार होती, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळण्याचे संकेत आहेत.
- प्रामाणिक शेतकऱ्यांचे नुकसान: अनेक शेतकऱ्यांनी ३१ मार्च २०२५ नंतर आपल्या कर्जाची संपूर्ण परतफेड करून बँका व सहकारी संस्थांना पूर्ण सहकार्य केले आहे. मात्र, त्यांनी वेळेत कर्ज फेडल्यामुळे ते तांत्रिकदृष्ट्या थकबाकीदार ठरत नाहीत आणि पर्यायाने या मोठ्या योजनेच्या लाभातून थेट वगळले जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
योजनेत तातडीने समावेश करण्याची मागणी
आमदार शेखर निकम यांनी कृषिमंत्र्यांकडे मागणी केली आहे की, ज्या शेतकऱ्यांनी प्रामाणिकपणे आपल्या कर्जाची संपूर्ण परतफेड केली आहे, त्यांना देखील कर्जमाफीची सुविधा अथवा प्रोत्साहनपर लाभ तत्काळ मिळाला पाहिजे. अशा सर्व शेतकऱ्यांचा या योजनेत तातडीने समावेश करण्यात यावा, जेणेकरून राज्यातील कोणत्याही प्रामाणिक बळीराजावर अन्याय होणार नाही.
या भेटप्रसंगी आमदार शेखर निकम यांच्यासोबत अजित यशवंतराव देखील उपस्थित होते. कृषिमंत्र्यांनी या निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेतली असून यावर सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:46 10-06-2026
