ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया आणि मलेशियानंतर ब्रिटनचे मोठे पाऊल
लंडन:
Social Media Ban News च्या अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि धाडसी निर्णय समोर येत आहे. ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया आणि मलेशिया या देशांनंतर आता ब्रिटन सरकारनेही १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियाच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे. मुलांच्या भविष्याचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले असल्याचे ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी स्पष्ट केले आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे १६ वर्षांखालील बालकांना हानिकारक ऑनलाइन जगापासून दूर ठेवता येणार आहे.
ब्रिटनची ‘ऑस्ट्रेलिया-प्लस’ कार्यप्रणाली; गेमिंग आणि लाईव्हस्ट्रीमिंगवरही मर्यादा
बीबीसी (BBC) वृत्तसंस्थेने दिलेल्या रिपोर्टनुसार, ब्रिटनचे सरकारी अधिकारी या मोहिमेसाठी “ऑस्ट्रेलिया-प्लस” नावाचा नवीन आणि अधिक कडक दृष्टिकोन अवलंबत आहेत. या अंतर्गत तुलनेने सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या प्लॅटफॉर्मवरील लाईव्हस्ट्रीमिंगवर देखील निर्बंध घातले जातील. तसेच मुलांना गेमिंग ॲप्सवर अनोळखी लोकांशी संवाद साधण्यापासून रोखले जाईल. मुलांसाठी सोशल मीडिया ‘कर्फ्यू’ लागू करण्याचाही सरकार गंभीरपणे विचार करत असून, या संपूर्ण नियमावलीची अधिकृत माहिती पुढील महिन्यापर्यंत प्रकाशित केली जाणार आहे. तीन महिन्यांच्या प्रदीर्घ विचारमंथनानंतर सरकारने हा निर्णय जाहीर केला आहे.
Social Media Ban News: ‘या’ १० प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर येणार बंदी
ऑस्ट्रेलियाने डिसेंबर २०२५ मध्ये १६ वर्षांखालील मुलांसाठी जगातील पहिली पूर्ण सोशल मीडिया बंदी लागू केली होती. ‘द संडे टाईम्स’च्या रिपोर्टनुसार, ब्रिटन सरकारही ऑस्ट्रेलियाच्या धर्तीवर खालील १० प्रमुख प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घालणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे:
- टिकटॉक (TikTok)
- स्नॅपचॅट (Snapchat)
- इन्स्टाग्राम (Instagram)
- यूट्यूब (YouTube)
- रेडिट (Reddit)
- ट्विच (Twitch)
- एक्स (X – पूर्वीचे ट्विटर)
- थ्रेड्स (Threads)
- फेसबुक (Facebook)
- किक (Kick)
मोठ्या किशोरवयीन मुलांसाठी रात्रीचा कर्फ्यू आणि एआय (AI) चॅटबॉट्सच्या वापरावर मर्यादा यांसारख्या उपाययोजना जोडून ब्रिटन या नियमावलीत ऑस्ट्रेलियाच्याही एक पाऊल पुढे जाणार आहे.
“पालकांच्या पाठीशी उभे राहून मुलांना प्राधान्य देणार” – पंतप्रधान कीर स्टार्मर
या धोरणात्मक निर्णयाचे समर्थन करताना पंतप्रधान कीर स्टार्मर म्हणाले की, “मुलांना ऑनलाइन जगात सुरक्षित ठेवणे ही सध्याच्या काळातील सर्वात मोठी गरज आहे. प्रत्येक पालकाला आपले मूल सुरक्षित आणि आनंदी वातावरणात मोठे व्हावे असे वाटते.” ते पुढे म्हणाले की, सरकारला देशभरातील कुटुंबांना पाठिंबा देणे आणि काम न करणारी जुनी व्यवस्था कायम ठेवणे यापैकी एकाची निवड करायची होती. जनता यावर कडक कारवाईची अपेक्षा करत होती. त्यामुळे सरकार पालकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील, मुलांना प्राधान्य देईल आणि प्रत्येक मुलाला जीवनात सर्वोत्तम सुरुवात देण्यासाठी असे धाडसी पाऊल उचलत राहील.
९० टक्के पालकांचा सोशल मीडिया बंदीला जाहीर पाठिंबा
या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान केवळ बंदीच नव्हे, तर इतर कमी कठोर उपायांवरही जनतेची मते मागवण्यात आली होती. यामध्ये इनफिनिट स्क्रोल (Infinite Scroll) आणि ऑटोप्ले (Autoplay) सारखी व्यसन लावणारी फीचर्स बंद करणे, वय पडताळणीची प्रक्रिया अधिक मजबूत करणे आणि एआय चॅटबॉट्सचा वापर मर्यादित करणे या बाबींचा अभ्यास करण्यात आला. या संदर्भात घेतलेल्या एका सर्वेक्षणात तब्बल १,१६,००० लोकांनी सहभाग नोंदवला. यामध्ये सहभागी झालेल्या पालकांपैकी ९० टक्के पालकांनी १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदीला थेट पाठिंबा दिला, तर ८३ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकांनी सोशल मीडियाचे धोके हे त्याच्या फायद्यांपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त असल्याचे मान्य केले आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
14:42 15-06-2026
