निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायदेशीर चौकटीबाहेर! शिवसेना चिन्ह सुनावणीत कपिल सिब्बल यांचा मोठा दावा
नवी दिल्ली:
Shiv Sena Symbol Hearing Supreme Court अंतर्गत शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी आता अत्यंत महत्त्वाच्या व अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला.
“जर का राजकीय पक्षात फूट पडली, तर तो पक्ष कुणाचा आणि चिन्ह कुणाचे याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे असतो. परंतु शिवसेनेच्या प्रकरणात विधिमंडळ गटात पडलेली फूट ही राजकीय पक्षातीलच फूट समजून निवडणूक आयोगाने चुकीचा निर्णय घेतला आणि पक्ष शिंदेंच्या ताब्यात दिला,” असा खळबळजनक युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर केला.
Shiv Sena Symbol Hearing Supreme Court: न्यायालयातील सुनावणीत सिब्बल यांनी मांडलेले प्रमुख मुद्दे
- विधिमंडळ पक्ष अन् राजकीय पक्ष वेगळे:कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले की, विधिमंडळ पक्षाची (Legislative Wing) स्वतंत्र बैठक होणे म्हणजे राजकीय पक्षात फूट पडली असा होत नाही. २१ जूनच्या पत्राचा संबंध केवळ विधिमंडळ शाखेशी होता. निवडणूक आयोगाने या पत्राचा चुकीचा अर्थ काढून परिच्छेद १५ (Paragraph 15 of Symbols Order) अंतर्गत आपले अधिकारक्षेत्र (Jurisdiction) स्वीकारले, जे कायद्याला धरून नाही.
- निवडणूक आयोगावर निशाणा:पक्षातील फुटीचा मुद्दा सोडवण्याचा अधिकार केवळ राजकीय पक्षातील प्रतिस्पर्धी गट तयार झाल्यावरच येतो. १ जुलै रोजी अनिल देसाई यांनी निवडणूक आयोगाला दिलेले पत्र लक्षात न घेता आयोगाने घाईघाईने निर्णय दिला. शिवसेनेप्रमाणेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाबतीत दिलेला निर्णयही नियमांना धरून नाही, असे सिब्बल म्हणाले.
- २०१८ च्या पक्षघटनेवरून शिंदे गटावर पलटवार:शिंदे गटाकडून २०१८ ची पक्षघटना अलोकतांत्रिक असल्याचे सांगितले जात आहे. यावर बोलताना सिब्बल म्हणाले की, “शिंदे गटाने २०१८ च्या घटनेवर आता आक्षेप घेतला आहे. मात्र, त्याच घटनेच्या आधारे बाहेर पडलेले सर्वजण निवडून आले होते आणि पदांचा लाभ घेतला होता. जर ती घटना अलोकतांत्रिक होती, तर मिळालेली सर्व पदेही अवैध किंवा लोकशाहीविरोधी ठरावीत.” ही भूमिका सोयीस्कर आणि संधीसाधू असल्याचा टोला त्यांनी लगावला.
माजी सरन्यायाधीशांच्या निरीक्षणाचा संदर्भ
सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी माजी सरन्यायाधीशांच्या निरीक्षणांचा संदर्भ दिला. लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम २९A चा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, निवडणूक चिन्ह आदेशात विधिमंडळ पक्षाचा स्वतंत्र उल्लेख नाही. फूट ही मूळ राजकीय पक्षातच पडावी लागते, केवळ आमदारांचा स्वतंत्र गट म्हणजे संपूर्ण पक्षातील फूट मानणे हा निवडणूक आयोगाचा चुकीचा दृष्टिकोन आहे.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी पूर्ण होत आल्याने या प्रकरणाचा बहुप्रतिक्षित निकाल लवकरच येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:41 11-08-2026
