अॅग्रीस्टॅकसाठी नवीन पदे, नवीकरणीय ऊर्जेसाठी मुद्रांक शुल्कात सूट अन् नांदेडमध्ये अतिरिक्त सत्र न्यायालय; वाचा मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
मुंबई:
Maharashtra Cabinet Decisions Today बाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील विविध विभागांचे मंत्री आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. राज्याचा विकास केंद्रस्थानी ठेवून महसूल, कृषी, सहकार, उच्च शिक्षण आणि विधि व न्याय विभागाशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णयांना या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील प्रमुख निर्णय खालीलप्रमाणे:
१. महसूल विभाग (Revenue Department)
- भूसंपादन व्याजात सुधारणा: भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने अदा झाल्यास देण्यात येणाऱ्या व्याजदरात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी ‘भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३’ च्या कलम ७२ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.
- मुद्रांक शुल्कात माफी: नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) प्रकल्पांसाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या कंपन्यांचा समूह किंवा विशेष वहन यंत्रणा (SPVs) कंपन्यांमधील अंतर्गत जमीन हस्तांतरणाच्या व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
- हस्तांतरण शुल्कात २५% सूट: नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांकरिता खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात २५ टक्के सूट देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
२. कृषी विभाग (Agriculture Department)
- नवीन पदांची निर्मिती: कृषी विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार ४ नवीन महत्त्वाच्या पदांच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात आली.
- यामध्ये कृषी संचालक (कृषी अभियांत्रिकी, मालमत्ता व्यवस्थापन व ॲग्रीस्टॅक), कृषी सहसंचालक (सांख्यिकी), कृषी सहसंचालक (माहिती व तंत्रज्ञान – प्रतिनियुक्तीची २ पदे) आणि अपर संचालक, ॲग्रीस्टॅक (महसूल) या पदांचा समावेश आहे.
३. सहकार व पणन विभाग (Co-operation Department)
- किल्लारी साखर कारखान्याला कर्ज मंजुरी: लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यातील किल्लारी येथील ‘श्री निळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्या’स राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) कडून भांडवली खर्च व खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज घेण्यास मंजुरी देण्यात आली. कारखान्याचा १८ कोटी ९ हजार रुपयांच्या कर्जाचा प्रस्ताव NCDC कडे पाठवला जाणार आहे.
४. कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग
- खाजगी कौशल्य विद्यापीठ नियम बदल: स्वयं अर्थसहाय्यित तत्त्वावर (Self-financed) खाजगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या नियमांमध्ये व मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
५. उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभाग (Higher & Technical Education)
- समाजकार्य विद्याशाखेस परवानगी: आता वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये ‘समाजकार्य’ ही स्वतंत्र विद्याशाखा, नवीन अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त तुकडी सुरू करता येणार आहे. तसेच समाजकार्य महाविद्यालयांमध्ये कायम विनाअनुदान तत्त्वावर नवीन अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त तुकड्यांना मंजुरी देण्यात आली.
६. विधि व न्याय विभाग (Law & Judiciary Department)
- नांदेडमध्ये नवीन सत्र न्यायालय: नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव येथे नवीन जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि सरकारी वकील कार्यालय सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी, कर्मचारीवृंद आणि खर्चाच्या तरतुदीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
16:16 11-08-2026
