Supreme Court on Maharashtra : सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर अत्यंत तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले असून, सरकारला सार्वजनिकरित्या ‘उघड’ (Expose) करण्याचा गंभीर इशारा दिला आहे. महाराष्ट्र सरकार आरोपींच्या जामीन अर्जांना न्यायालयांमध्ये अत्यंत तीव्र विरोध करते, परंतु दुसरीकडे फौजदारी खटल्यांच्या (Criminal Cases) सुनावणीला गती देण्यात मात्र पूर्णपणे अपयशी ठरते, अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे कान टोचले आहेत.
आम्ही तुम्हाला सार्वजनिकरित्या उघड करू!
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हसनुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती शील नागू यांचे खंडपीठ एका परदेशी नागरिकाने दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर सुनावणी घेत होते. यावेळी महाराष्ट्रातील एकूणच न्यायव्यवस्थेतील सरकारी दिरंगाईवर संताप व्यक्त करताना खंडपीठ म्हणाले:
“आमच्याकडे महाराष्ट्रातून दररोज अशीच अनेक प्रकरणे येतात. तुम्ही (राज्य सरकार) जामिनाला तर तीव्र विरोध करता, पण खटल्याला गती देण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलत नाही. जेव्हा आम्ही अशा प्रकरणांचा सखोल तपास करतो, तेव्हा सरकारी पुरावे अत्यंत कमकुवत असल्याचे दिसून येते. आम्ही तुम्हाला (सरकारला) आता सार्वजनिकरित्या उघड करू.”
४ वर्षांत ८६ सुनावण्या; ५३ वेळा आरोपीला कोर्टात आणलेच नाही!
अपहरण आणि खून प्रकरणात अटक झालेल्या एका आरोपीने न्यायालयात आपली व्यथा मांडताना सांगितले की, तो गेल्या चार वर्षांपासून तुरुंगात आहे आणि त्याच्या या खटल्याची सुनावणी सत्र न्यायालयात (Session Court) आतापर्यंत तब्बल ८६ वेळा झाली आहे. या ८६ सुनावण्यांपैकी त्याला ५३ वेळा पोलिसांनी न्यायालयात हजरच केले नाही, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली.
आरोपीला सत्र न्यायालयात वेळेवर हजर करण्यात आलेले महाराष्ट्राचे हे अपयश म्हणजे एक अत्यंत गंभीर चूक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
“आम्हाला लाज वाटते” – सर्वोच्च न्यायालयाचे कडक ताशेरे
आरोपीच्या जलद सुनावणीच्या मूलभूत हक्कावरील (Fundamental Right to Speedy Trial) सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या ऐतिहासिक निकालाचा संदर्भ देत खंडपीठाने अत्यंत खेदाने म्हटले, “आम्हाला या परिस्थितीची लाज वाटते. चार वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीत एकूण ३४ साक्षीदारांपैकी केवळ दोनच साक्षीदारांची साक्ष पूर्ण झाली आहे. ही ढिसाळ आणि संथ पद्धत काही काळापासून न्यायालयासाठी अत्यंत चिंतेची बाब बनली आहे.”
खंडपीठाने पुढे स्पष्ट केले की, जेव्हा राज्य सरकार आरोपींच्या जामीन अर्जांना कडाडून विरोध करते, तेव्हा खटल्याची पुढील कार्यवाही जलद आणि सुरळीतपणे पार पाडण्याची कायदेशीर जबाबदारीही राज्य सरकारचीच असते, परंतु महाराष्ट्रात तसे होताना अजिबात दिसत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला नवीन कडक निर्देश:
या कडक टीकेनंतर महाराष्ट्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सरकारी वकिलाने न्यायालयाला तातडीने माहिती दिली की, राज्य सरकार आता प्रत्येक सुनावणीच्या दिवशी सर्व आरोपींना सत्र न्यायालयासमोर न चुकता हजर करत आहे. मात्र, केवळ एवढ्याने भागणार नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांनी खटल्यांची कार्यवाही जलद करण्यासाठी एक ठोस धोरण (Solid Policy) तयार करण्याचे आदेश दिले. तसेच न्यायालयाने खालील महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत:
- प्रत्येक खटल्यात दर आठवड्याला किमान चार साक्षीदारांचे जबाब आणि साक्ष नोंदवलीच पाहिजे.
- या आदेशाची अधिकृत नोंद प्रत्येक सत्र न्यायालयासमोर सक्तीने ठेवली पाहिजे.
- भविष्यात जर पुन्हा अशी दिरंगाईची प्रकरणे न्यायालयासमोर आली, तर याहूनही अधिक कठोर आदेश पारित केले जातील.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
05:15 11-07-2026
