Maharashtra Election Commission S Chockalingam: एसआयआर नोंदणीसाठी व्हॉट्सॲप आणि ई-मेलवरील पुरावे ग्राह्य धरा; मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांचे कडक आदेश

नागरिकांना सुनावणीला न बोलावता आणि घरी न जाता काम पूर्ण करण्याचे निर्देश; २८८ ERO आणि ७००० पेक्षा जास्त AERO यांची ऑनलाईन बैठक

मुंबई: Maharashtra Election Commission S Chockalingam अंतर्गत राज्यातील मतदार यादीच्या विशेष पुनरीक्षण मोहिमेदरम्यान (SIR) नागरिकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. एसआयआर नोंदणीदरम्यान किंवा कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी कोणत्याही नागरिकाला प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी (Hearing) कार्यालयात बोलावू नका किंवा त्यांच्या घरी जाण्याची गरज नाही; नागरिकांनी व्हॉट्सॲप (WhatsApp) किंवा ई-मेलवर पाठवलेली कागदपत्रेच ग्राह्य धरून पुढील प्रक्रिया पूर्ण करा, असे स्पष्ट आदेश त्यांनी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिले आहेत.

सर्व २८८ ERO आणि ७००० पेक्षा जास्त AERO यांची महत्त्वपूर्ण बैठक

मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी राज्यातील सर्व २८८ मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) आणि ७००० हून अधिक साहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी (AERO) यांची ऑनलाईन बैठक घेऊन हे निर्देश दिले. २४ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीतील केंद्रीय निवडणूक आयोगाला (ECI) पाठवलेल्या पत्रानंतर ही तातडीची बैठक घेण्यात आल्याने याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या पत्रात ग्राउंड लेव्हलवर काम करताना येणाऱ्या अडचणी मांडून स्थानिक अधिकाऱ्यांना अधिक प्रशासकीय अधिकार देणे आणि स्पष्ट, लिखित मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

S. Chockalingam यांच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे ४ प्रमुख मागण्या

महाराष्ट्रातील मतदार यादी सुधारणा (SIR) प्रक्रियेदरम्यान ‘ECINet’ सॉफ्टवेअरमुळे स्थानिक अधिकाऱ्यांचे अधिकार मर्यादित झाले असून, त्यामुळे अनेक नागरिकांची नावे मतदार यादीतून वगळली गेल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे खालील ४ प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:

  1. ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांगांना सूट: कागदपत्रे वैध असलेल्या ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांना प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी न बोलावता सूट देण्याचा पर्याय ‘ECINet’ मध्ये उपलब्ध करून द्यावा.
  2. अतिरिक्त कागदपत्रांची मान्यता: आदिवासी, बेघर आणि वंचित घटकांसाठी नेहमीच्या १३ दाखल्यांव्यतिरिक्त इतर स्थानिक पर्याय उपलब्ध करावेत.
  3. स्थानिक स्तरावर निर्णय घेण्याचे अधिकार: मतदार यादीतील त्रुटींवर निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्याऐवजी ERO अधिकाऱ्यांनाच पूर्ववत असावेत.
  4. लेखी मार्गदर्शक सूचना: प्रक्रियेत सुस्पष्टता आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तोंडी सूचनांऐवजी स्पष्ट व लेखी नियमावली जारी करावी.

प्रशासकीय फेरबदलांमुळे मतदारांना मोठा दिलासा

मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेमुळे आणि व्हॉट्सॲप तसेच ई-मेलवरून पुरावे स्वीकारण्याच्या आदेशामुळे सामान्य मतदारांना, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांना सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या मारण्यापासून मोठा दिलासा मिळणार आहे.

Arihant 2

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:07 30-09-2026