देशात १०० टक्के शुद्ध पेट्रोल आणि इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याची मागणी
पेट्रोलमध्ये वाढत्या इथेनॉलच्या प्रमाणामुळे वाहनांची इंधन कार्यक्षमता (मायलेज) खालावल्याचा मुद्दा आता राजकीय पटलावर आला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांनी या संदर्भात थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून देशातील लाखो वाहनधारकांच्या चिंतेकडे लक्ष वेधले आहे. केंद्र सरकारच्या इथेनॉल-मिश्रित इंधन सक्तीच्या धोरणामुळे मध्यमवर्गीय नागरिक आणि तरुणांवर आर्थिक भुर्दंड पडत असून, ग्राहकांना शुद्ध पेट्रोल आणि इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल असे दोन्ही पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे, अशी मागणी त्यांनी या पत्राद्वारे केली आहे.
ग्राहकांच्या तक्रारी आणि सोशल मीडियावरील वाढता रोष
गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलमुळे वाहनांचे मायलेज कमी होत असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर समोर येत आहेत. अनेक युट्युबर्सनी या तांत्रिक समस्येवर व्हिडिओ बनवून वस्तुस्थिती मांडली आहे, तर या विषयावरील मिम्सही इंटरनेटवर व्हायरल होत आहेत. नेटीझन्सकडून केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांना टॅग करून त्यांचे अनुभव शेअर केले जात होते. त्यावर, आपल्याला जाणीवपूर्वक टार्गेट करण्यासाठी पेड कॅम्पेन चालवले जात असल्याचा दावा नितीन गडकरी यांनी केला होता. मात्र, आता हा वाद थेट देशाच्या पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचला आहे.
Ethanol Blended Petrol च्या सक्तीमुळे मध्यमवर्गीयांना भुर्दंड आणि वाहनांच्या क्षमतेवर परिणाम
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवलेल्या पत्रात आदित्य ठाकरे यांनी नमूद केले आहे की, केंद्र सरकारने इथेनॉल-मिश्रित इंधनाचा वापर अनिवार्य केल्यामुळे देशातील कोट्यवधी वाहनधारकांवर थेट परिणाम झाला आहे. भारतातील बहुतांश कुटुंबांसाठी दुचाकी किंवा चारचाकी खरेदी करणे ही चैनीची गोष्ट नसून, ती अनेक वर्षांची बचत, कष्ट आणि कर्ज (EMI) फेडून पूर्ण केलेली गरज असते. वाहन उत्पादक कंपन्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार वाहन कामगिरी करेल अशी ग्राहकांची अपेक्षा असते. परंतु, सध्या बाजारात मिळणाऱ्या इंधनामुळे मायलेज तर कमी झाले आहेच, शिवाय वाहनांची इंजिन कार्यक्षमताही घसरली आहे. सध्या रस्त्यांवर धावणाऱ्या बहुतांश जुन्या वाहनांची रचना उच्च क्षमतेच्या इथेनॉल मिश्रणासाठी योग्य नसल्याने वाहनधारकांचे मोठे नुकसान होत आहे.
ठराविक औद्योगिक गटांना फायदा आणि पर्यावरण शाश्वततेवर प्रश्नचिन्ह
या धोरणाच्या पारदर्शकतेवर बोट ठेवत आदित्य ठाकरे यांनी पत्रात म्हटले आहे की, या निर्णयाचे स्वरूप एखाद्या विशिष्ट हितसंबंधी गटाला किंवा काही कंपन्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी नागरिकांवर लादल्यासारखे वाटू नये. तसेच, इथेनॉल निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर ऊस लागवड वाढवली जात आहे. ऊस हे देशातील सर्वाधिक पाणी लागणाऱ्या पिकांपैकी एक आहे. भारत आधीच गंभीर जलसंकटाचा सामना करत असताना हा मार्ग कितपत पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत आहे, असा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिक उपस्थित करत आहेत. या शंकांचे केंद्र सरकारने पारदर्शकपणे निरसन करणे गरजेचे आहे.
जागतिक धर्तीवर इंधन निवडीचे स्वातंत्र्य देण्याची मागणी
जगातील प्रगत देशांचे उदाहरण देत ठाकरे यांनी पत्रात सुचवले आहे की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ग्राहकांना त्यांच्या वाहनांच्या गरजेनुसार इंधन निवडण्याचे स्वातंत्र्य असते. ज्या वाहनांचे इंजिन इथेनॉलसाठी सक्षम आहे ते ग्राहक ते इंधन वापरतात, तर इतर ग्राहक नियमित इंधनाचा वापर करतात. भारतातही याच धर्तीवर ‘१०० टक्के शुद्ध पेट्रोल’ आणि ‘इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल’ असे दोन्ही पर्याय इंधन पंपांवर उपलब्ध करून देण्यात यावेत. यामुळे ग्राहकांच्या पसंतीचे रक्षण होईल, लाखो वाहनधारकांची गैरसोय टळेल आणि सरकारच्या धोरणांवर जनतेचा विश्वास वाढेल.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:18 17-07-2026
