तूर्तास ऑनलाईन परीक्षा पद्धत स्थगित; ऑगस्ट २०२७ पासून टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी
मुंबई:
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षा पद्धतीबाबत राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ‘एमपीएससी’ची परीक्षा पूर्ववत पारंपारिक ऑफलाइन पद्धतीनेच घेण्यात यावी, ही विद्यार्थी संघटनांची सातत्याने केली जाणारी मागणी राज्य सरकारने अखेर मान्य केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून संगणकाधारित (ऑनलाइन) परीक्षा पद्धत लगेच लागू न करता, ती ऑगस्ट २०२७ पासून अमलात आणण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. तोपर्यंत सर्व परीक्षा सध्याच्या प्रचलित (ऑफलाइन) पद्धतीनेच घेतल्या जाणार असल्याने स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुंबईतील उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पद्धतीत होणाऱ्या बदलांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत गुरुवारी एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला ‘एमपीएससी’चे अध्यक्ष विवेक भीमंनवार, राज्याचे मुख्य सचिव आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, राज्यात एक सुरक्षित आणि पारदर्शक निवड प्रक्रिया असावी हा शासनाचा मुख्य आग्रह आहे. सुधारणांचा क्रम हाती घेताना एका व्यवस्थेकडून दुसऱ्या व्यवस्थेकडे मार्गक्रमण करणे सुलभ असावे, म्हणूनच ऑनलाइन परीक्षा तूर्तास लांबणीवर टाकण्यात आली आहे.
MPSC Exam Offline ठेवण्यामागची कारणे आणि विद्यार्थ्यांचा विरोध
आयोगाने यापूर्वी संगणकाधारित ऑनलाइन परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र स्पर्धा परीक्षा विश्वातील बहुतांश विद्यार्थ्यांनी याला तीव्र विरोध दर्शवला होता. ऑनलाईन परीक्षा पद्धतीला विरोध करण्यामागे विद्यार्थ्यांनी खालील प्रमुख कारणे मांडली होती:
- तांत्रिक अडचणी: ऑनलाइन परीक्षांदरम्यान येणारे सर्व्हर डाऊन किंवा इतर तांत्रिक अडथळे.
- गैरप्रकारांची भीती: डिजिटल पद्धतीतील संभाव्य गैरप्रकारांबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये असलेली शंका.
- ‘नॉर्मलायझेशन’चा फटका: परीक्षा विविध सत्रांमध्ये (Shifts) होत असल्यामुळे लागू होणाऱ्या ‘नॉर्मलायझेशन’ पद्धतीमुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता.
- केंद्रीय धर्तीवर मागणी: केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) आणि इतर बहुतांश राज्य लोकसेवा आयोगांच्या परीक्षा अजूनही ऑफलाइन पद्धतीनेच होतात, त्यामुळे महाराष्ट्रातही हीच पद्धत कायम राहावी ही विद्यार्थ्यांची आग्रही मागणी होती.
नवीन पद्धतीच्या सरावासाठी विद्यार्थ्यांना मिळणार पुरेसा वेळ
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना नवीन संगणकाधारित परीक्षा पद्धतीचा सराव करायला आणि मानसिकरीत्या तयार व्हायला पुरेसा अवधी मिळणार आहे. तसेच सरकारी यंत्रणांनाही आपली तांत्रिक सज्जता वाढवता येईल. या अनुषंगाने आता पुढील अधिकृत तांत्रिक निर्णय ‘एमपीएससी’ने घ्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केले आहे. “परीक्षा पद्धती पूर्ण पारदर्शक असली पाहिजे आणि परीक्षा वेळेत होऊन त्यांचे निकालही वेळेतच लागले पाहिजेत, यावर शासनाचा भर आहे,” असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
13:10 17-07-2026
