Mandangad Water Supply Scheme: मंडणगड शहराच्या ४१.६९ कोटींच्या नळपाणी योजनेस प्रशासकीय मान्यता

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अमृत २.० अभियानांतर्गत नगरविकास विभागाकडून शासन निर्णय निर्गमित

मंडणगड:

रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडणगड शहराचा गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला पाणीप्रश्न अखेर सुटण्याच्या मार्गावर आहे. केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत मंडणगड नगरपंचायतीच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास ४१ कोटी ६९ लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. राज्याच्या नगरविकास विभागाने १४ जुलै २०२६ रोजी यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे. या मंजुरीमुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या मंडणगडवासीयांना मोठा दिलासा मिळाला असून, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी या योजनेसाठी विशेष पाठपुरावा केला होता.

१२ महिन्यांच्या कालमर्यादेत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे बंधन

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (ठाणे विभाग) यांच्या मुख्य अभियंत्यांनी १ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेमधील अटी व शर्तींच्या अधीन राहून या प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व नियम आणि अटींचे पालन करून पुढील १२ महिन्यांच्या कालावधीत हा पाणीपुरवठा प्रकल्प पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. निश्चित कालमर्यादेत हे काम पूर्ण करावे लागणार असल्याने शहराला लवकरच हक्काचे पाणी मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

Mandangad Water Supply Scheme अंतर्गत असा असेल निधीचा वाटा

या भव्य पाणीपुरवठा योजनेची एकूण किंमत ४१.६९ कोटी रुपये असून, त्याचा आर्थिक भार केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा तिन्हींकडून उचलला जाणार आहे. निधीची विभागणी खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आली आहे:

  • केंद्र शासन: एकूण खर्चाच्या ५० टक्के म्हणजेच २०.८४ कोटी रुपये.
  • राज्य शासन: एकूण खर्चाच्या ४५ टक्के म्हणजेच १८.७६ कोटी रुपये.
  • मंडणगड नगरपंचायत: उर्वरित ५ टक्के म्हणजेच २.०८ कोटी रुपये नगरपंचायतीला स्वतः खर्च करावे लागणार आहेत.

तीन दशकांच्या पाणीटंचाईतून सुटका; नागरिकांचे स्थलांतर थांबणार

मंडणगड शहराला गेल्या सुमारे तीन दशकांपासून (३० वर्षे) तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. उन्हाळ्यात पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण होत असल्यामुळे अनेक नागरिकांनी स्वतःच्या पातळीवर विहिरी किंवा बोअरवेलसारख्या पर्यायी व्यवस्था उभारल्या होत्या. परिस्थिती इतकी गंभीर बनली होती की, काही कुटुंबांनी केवळ पाण्याचा प्रश्न सुटत नसल्याने शहराबाहेर स्थलांतर करणे पसंत केले होते. त्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी अखेर निधी मंजूर झाल्याने स्थानिक नागरिकांमधून आणि लोकप्रतिनिधींमधून अत्यंत समाधान व्यक्त केले जात आहे.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:39 17-07-2026