फास्ट ट्रॅक कोर्टाच्या माध्यमातून तीन महिन्यांत सुनावणी पूर्ण करण्याचे निर्देश; संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात Paper Leak Bill मांडण्याची सरकारची तयारी
Paper Leak Bill संदर्भात केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. देशभरात ‘नीट’ (NEET) आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या घटनांमुळे निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या सुधारित विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. नवी दिल्ली येथून मिळालेल्या माहितीनुसार, या नव्या कायद्यान्वये पेपरफुटीच्या गुन्ह्यात दोषी आढळणाऱ्यांना १० वर्षांपर्यंतचा कठोर तुरुंगवास, १० कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड आणि विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्टाद्वारे तीन महिन्यांत निकाल देण्याची कडक तरतूद करण्यात आली आहे.
पेपरफुटी माफियांवर कडक कारवाई आणि ३ महिन्यांत निकाल
सुधारित Paper Leak Bill मध्ये पेपरफुटी करणाऱ्या संघटित टोळ्या आणि संबंधित गुन्हेगारांविरोधात अत्यंत कठोर शिक्षेचे नियम समाविष्ट केले गेले आहेत. अशा प्रकरणांची जलद सुनावणी करण्यासाठी विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालये (Fast Track Courts) स्थापन केली जातील. या न्यायालयांना अवघ्या तीन महिन्यांच्या आत तपास पूर्ण करून निकाल देण्याचे विशेष अधिकार दिले जाणार आहेत. सरकारच्या मते, या कायद्यामुळे स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकारांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवता येईल आणि परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता पुन्हा प्रस्थापित होईल.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी आणि संसदेत सादरीकरण
शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी’ (CCS), ‘कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेयर्स’ (CCEA) आणि त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत ‘Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024’ अधिक कठोर करण्याच्या प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी देण्यात आली. सरकार पुढील आठवड्यात सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे सुधारित विधेयक पटलावर सादर करण्याची पूर्ण तयारी करत आहे.
यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या समस्येवर स्पष्ट भूमिका मांडताना म्हटले होते की, “पेपर लीक ही साधी घटना नाही. हा लाखो विद्यार्थ्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या भविष्याशी थेट जोडलेला विषय आहे. दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी सरकार नवीन कायदा आणणार आहे.”
CJP प्रतिनिधींशी चर्चा आणि सरकारची दुहेरी रणनीती
दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कॉकरोच जनता पार्टीच्या (CJP) प्रतिनिधी आणि केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांमध्ये नवी दिल्लीतील ‘कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया’ येथे एक बैठक पार पडली. या बैठकीत CJP ने केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची, परीक्षांमधील गैरप्रकारांची जबाबदारी निश्चित करण्याची आणि आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी लावून धरली.
सध्या केंद्र सरकार दुहेरी रणनीतीवर काम करताना दिसत आहे. एकीकडे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधून प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, तर दुसरीकडे परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्यासाठी कठोर कायदेशीर चौकट उभी करण्यावर भर दिला जात आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:40 25-07-2026
