राज्यातील विद्यार्थ्यांमध्ये सकस व आरोग्यदायी आहाराच्या सवयी रुजाव्यात या उद्देशाने महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व शाळांच्या आवारात आणि शाळेच्या कंपाऊंडपासून ५० मीटरच्या परिसरात जास्त चरबी, मीठ आणि साखर असलेले (HFSS), प्रक्रिया केलेले व पॅकेज्ड खाद्यपदार्थ तसेच पेयांच्या विक्रीवर, जाहिरातींवर आणि मोफत वाटपावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. या निर्णयाची राज्यात अत्यंत कठोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहिती एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
या निर्णयाशी संबंधित प्रमुख मुद्दे व नियमावली खालीलप्रमाणे आहे:
- परवाना व नोंदणी बंधनकारक:शाळांना अन्नपुरवठा करणारे सर्व कँटीन चालक, स्वयंपाकगृहे, मध्यान्ह भोजन योजनेतील स्वयंपाकगृहे, वसतिगृहातील भोजन व्यवस्था आणि इतर अन्नपुरवठादार यांच्याकडे अन्नसुरक्षा नियमांनुसार वैध नोंदणी आणि परवाना असणे आता अनिवार्य असणार आहे. वैध नोंदणी व परवान्याशिवाय कोणत्याही संस्थेला किंवा अन्नपुरवठादाराला शाळा, वसतिगृह किंवा मध्यान्ह भोजन योजनेसाठी अन्न तयार करण्याची अथवा पुरवण्याची परवानगी असणार नाही.
- २ कोटी विद्यार्थ्यांना होणार लाभ:राज्य सरकारने २७ जुलै रोजी शैक्षणिक संस्थांमध्ये अन्नसुरक्षा आणि पोषणविषयक निकषांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी पालन आदेश जारी केला आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा राज्यातील सुमारे १.०८ लाख शाळांमधील तब्बल दोन कोटी विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
- सर्व शाळांसाठी समान नियम (कोणतीही सूट नाही):ही नवी नियमावली राज्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित आणि कोणत्याही शिक्षण मंडळाशी (CBSE, ICSE, IB, राज्य मंडळ इत्यादी) संलग्न असलेल्या खासगी शाळांवर समान रीतीने लागू राहील. कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेला या नियमांतून कोणतीही सूट दिली जाणार नाही, असे एफडीए आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
- वय आणि इयत्तेची व्याप्ती:एफडीएच्या या नव्या नियमांनुसार २२ महिन्यांच्या बालकांपासून (अंगणवाडी/पूर्व प्राथमिक) ते थेट इयत्ता बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही तरतूद लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचे रक्षण होणार आहे.
- स्थानिक प्रशासन आणि शाळा व्यवस्थापनावर जबाबदारी:या निर्णयाची मैदानावर प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मुख्य जबाबदारी संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक, प्राचार्य आणि स्थानिक प्रशासन यांची असेल. शाळांच्या परिसरात जंक फूडची विक्री, जाहिरातबाजी किंवा मोफत वाटप होणार नाही यावर हे प्रशासन बारकाईने लक्ष ठेवेल.
