नार्को को-ऑर्डिनेशन बैठकीत विविध विभागांना महत्त्वपूर्ण आदेश; अंमली पदार्थ विरोधी कारवाया तीव्र करण्याचे आवाहन
रत्नागिरी जिल्ह्यात अंमली पदार्थांचा सुळसुळाट रोखण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी प्रशासन पूर्णपणे ॲक्शन मोडवर आले आहे. जिल्हास्तरीय ‘नार्को को-ऑर्डिनेशन समिती’च्या पार पडलेल्या बैठकीत जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना (प्रांत) प्रलंबित हद्दपारीची प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या या बैठकीस जिल्हा शल्य चिकित्सक भास्कर जगताप, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध आठल्ये, राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षक कीर्ती शेडगे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवकुमार सदाफुले, प्रांताधिकारी जीवन देसाई यांच्यासह प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
हद्दपारीची प्रलंबित प्रकरणे तत्काळ निकाली काढा: जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल
जिल्ह्यातील गुन्हेगारी आणि अवैध धंद्यांवर वचक बसवण्यासाठी हद्दपारीच्या प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा होणे अत्यंत गरजेचे आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे (प्रांत) प्रलंबित असलेल्या सर्व हद्दपारीच्या प्रकरणांवर त्वरित कायदेशीर कारवाई करून ती निकाली काढावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. अंमली पदार्थविरोधी मोहिमेत प्रत्येक विभागाने आपले सक्रिय योगदान दिले पाहिजे, यावर त्यांनी विशेष भर दिला.
एमआयडीसीतील रासायनिक उत्पादनांची यादी उपलब्ध करा: पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे
बैठकीत पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे यांनी सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांकडून अंमली पदार्थ विरोधी कारवायांचा सविस्तर आढावा घेतला. एमआयडीसीमध्ये नेमक्या कोणत्या कारखान्यांमध्ये कोणती रसायने तयार केली जातात, याची अद्ययावत यादी एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी पोलीस विभागाला उपलब्ध करून द्यावी, अशी महत्त्वाची सूचना त्यांनी केली. सर्व संबंधित विभागांनी केवळ औपचारिक काम न करता एक कर्तव्य आणि जबाबदारी म्हणून यात सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे ते म्हणाले.
शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृती ही सामूहिक जबाबदारी
अंमली पदार्थांचे व्यसन आणि पोक्सो (POCSO) कायद्याशी संबंधित विषयांवर पोलीस विभागामार्फत शाळांमध्ये जाऊन लहान मुलांमध्ये जनजागृती उपक्रम राबवले जात आहेत. मुलांचे भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि त्यांना अमली पदार्थांच्या विळख्यातून दूर ठेवण्यासाठी जनजागृती करणे ही केवळ एका विभागाची नसून प्रशासनातील सर्व घटकांची सामूहिक जबाबदारी आहे, असे मत पोलीस अधीक्षक बगाटे यांनी व्यक्त केले.
अन्न व औषध प्रशासनाला १५ ऑगस्टपर्यंत १० कारवायांचे उद्दिष्ट
अन्न व औषध प्रशासन विभागाने अन्न सुरक्षेच्या विषयावर विशेष लक्ष केंद्रित करावे, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. आगामी १५ ऑगस्टपर्यंत या विभागाने किमान १० मोठ्या कारवाया पूर्ण कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले. या कारवायांसाठी आवश्यक असणारे अतिरिक्त मनुष्यबळ पोलीस विभागाकडून पुरवण्यात येईल, असे आश्वासन पोलीस अधीक्षक बगाटे यांनी दिले.
सागरी आणि सीमावर्ती यंत्रणांना सतर्कतेचे इशारे
अंमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी बंदर विभाग, कोस्ट गार्ड (भारतीय तटरक्षक दल) आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अत्यंत सतर्क राहून संयुक्त कारवाया कराव्यात, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. जिल्ह्याच्या सागरी व जमिनीच्या सीमांवर कडक नजर ठेवून संशयास्पद हालचालींवर तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
