आमदार किरण सामंत यांच्याकडून घटनास्थळाची पाहणी; जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठकीनंतर पुढील निर्णय
गेल्या दोन आठवड्यांपासून कोकणासह पश्चिम महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा मोठा फटका वाहतूक व्यवस्थेला बसला आहे. कोल्हापूर–रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६६ वरील प्रसिद्ध आंबा घाटात काही ठिकाणी रस्त्याला मोठ्या प्रमाणात भेगा पडल्याने रस्ता खचण्याची तीव्र शक्यता निर्माण झाली आहे. संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशासनाने आंबा घाटातून सर्व प्रकारच्या अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर तात्पुरती बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आमदार किरण सामंत यांच्याकडून आंबा घाटातील परिस्थितीची थेट पाहणी
आंबा घाटातील रस्ता धोकादायक स्थितीत असल्याची माहिती मिळताच लांजा-राजापूर-साखरपा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार किरण सामंत यांनी आपल्या नियोजित दौऱ्यात तातडीने बदल केला. त्यांनी तात्काळ घटनास्थळी भेट देऊन रस्त्यावर पडलेल्या भेगा, पावसा मुळे झालेली जमिनीची हालचाल आणि संभाव्य धोक्याची प्रत्यक्ष पाहणी केली. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून परिस्थितीची सविस्तर माहिती घेत त्यांनी नागरिकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याच्या कडक सूचना दिल्या.
जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत तातडीची बैठक आणि तांत्रिक अहवालावर निर्णय
घाटातून दररोज मोठ्या प्रमाणावर मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक होत असल्याने कोणतीही दुर्घटना घडू नये, यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आमदार सामंत यांनी व्यक्त केली. याबाबत रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, महसूल आणि पोलीस प्रशासनाच्या समन्वयातून रस्त्याच्या सुरक्षिततेचा तांत्रिक अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील दुरुस्ती, वाहतुकीचे नियोजन आणि पर्यायी मार्गांबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
दरडी कोसळण्याच्या घटनांमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये चिंता
मुसळधार पावसामुळे घाट परिसरात दरडी कोसळणे, माती खचणे आणि रस्त्याचे नुकसान होण्याचे प्रमाण वाढत असल्याने स्थानिक नागरिकांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. आंबा घाट हा कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा अत्यंत महत्त्वाचा व्यापारी व प्रवासी दुवा असल्याने यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांमधून केली जात आहे. सध्या प्रशासन युद्धपातळीवर कार्यरत असून आगामी निर्णयाकडे वाहनचालकांचे लक्ष लागले आहे.
