मागील १० वर्षांतील व्यवहारांची होणार छाननी; दोषींवर थेट गुन्हे दाखल होणार
रत्नागिरी:
कोकणातील महसूल विभागात झालेल्या कथित जमीन गैरव्यवहाराची राज्य शासनाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी २० वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक विशेष समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. मागील दहा वर्षांतील सर्व जमीन व्यवहारांची कसून तपासणी केली जाणार असून, यामध्ये दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल केले जातील, असा कडक इशारा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रत्नागिरीत आयोजित पत्रकार परिषदेत दिला.
शेतकऱ्यांच्या जमिनी परस्पर इतरांच्या नावावर हस्तांतरित करण्यात आल्याच्या अनेक गंभीर तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली ही उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. समिती गेल्या दहा वर्षांतील सर्व संबंधित कागदपत्रे व फेरफारांची सखोल छाननी करेल. “चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. समितीचा अहवाल प्राप्त होताच संबंधितांवर तातडीने गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई केली जाईल,” असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे महसूल विभागातील संशयित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
वतन अन् देवस्थान जमिनींबाबत डिसेंबरमध्ये नवीन कायदा
कोकणातील वतन आणि देवस्थान जमिनींसंदर्भातील दीर्घकालीन प्रलंबित वाद सोडवण्यासाठी येत्या डिसेंबरच्या राज्य विधिमंडळ अधिवेशनात नवीन कायदा आणला जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्र्यांनी केली. या नवीन कायद्यात कुळांचे तसेच देवस्थानांचे हक्क पूर्णपणे अबाधित राखले जातील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. संबंधित प्रकरणे सध्या न्यायप्रविष्ट असली, तरी यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
तसेच, महसूल व्यवस्थेतील अनागोंदी दूर करण्यासाठी मंत्रिपद स्वीकारल्यापासून सातत्याने प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगताना, शंभर टक्के यश अद्याप मिळाले नसल्याची प्रांजळ कबुलीही त्यांनी या वेळी दिली.
२०२९ पर्यंत संपूर्ण महसूल यंत्रणा ऑनलाईन करण्याचा मानस
महसूल विभागातील गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी डिजिटल प्रणाली अधिक सक्षम केली जात असून, सन २०२९ पर्यंत संपूर्ण महसूल यंत्रणा ऑनलाईन आणि १००% पारदर्शक करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे नागरिकांना महसूल कार्यालयांचे हेलपाटे मारण्यापासून मुक्ती मिळेल.
प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी आणि निवासी जिल्हाधिकारी यांच्या जबाबदाऱ्यांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले असून, तसे आदेश नुकतेच जारी करण्यात आले आहेत. या विकेंद्रीकरणामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळेल; विशेषतः मुंबई-गोवा तसेच मिऱ्या-नागपूर महामार्गाच्या भूसंपादनाशी संबंधित प्रलंबित असलेल्या सुमारे ५ हजार प्रकरणांचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
याशिवाय सेतू केंद्रांमधील प्रतिज्ञापत्रांचे दर, साक्षीदारांची अट आणि महसूल सेवा घेताना नागरिकांना भेडसावणाऱ्या विविध अडचणी दूर करण्यासाठी शासन लवकरच सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:18 03-08-2026
