पत्रकार परिषदेत वतन, देवस्थान जमिनींसाठी डिसेंबर अधिवेशनात नव्या कायद्याची मोठी घोषणा
रत्नागिरी :
“सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि कायम विविध कारणांनी चर्चेत राहिलेल्या महसूल विभागात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचा विडा उचलत, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रत्नागिरीत घेतलेल्या एका महत्त्वपूर्ण पत्रकार परिषदेत मोठे राजकीय आणि प्रशासकीय संकेत दिले आहेत. कोकणातील प्रलंबित वतन व देवस्थान जमिनींच्या वादांवर येत्या डिसेंबर अधिवेशनात नवा कायदा आणून कुळांचे व देवस्थानचे हक्क अबाधित ठेवले जातील, अशी अत्यंत महत्त्वाची घोषणा त्यांनी यावेळी केली. तसेच, सन २०२९ पर्यंत संपूर्ण महसूल यंत्रणा पूर्णपणे पारदर्शक आणि ऑनलाईन करून नागरिकांना कार्यालयांच्या फेऱ्या मारण्यापासून मुक्त करण्याचे ध्येय असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
वतन आणि देवस्थान जमिनींचे वाद मिटवण्यासाठी डिसेंबर अधिवेशनात नवा कायदा
पत्रकार परिषदेत बोलताना महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, कोकणातील वतन आणि देवस्थान जमिनींच्या संदर्भात सध्या प्रकरण न्यायाधीन असल्यामुळे त्यावर सविस्तर बोलणे योग्य ठरणार नाही. मात्र, या गुंतागुंतीच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी शासनाकडून वेगाने पावले उचलली जात आहेत.
- जमिनींच्या झोनिंगसंदर्भातील प्लॅन आधीच तयार असून त्याबाबतचा ठोस निर्णय शासनाने घेतला आहे.
- या नव्या धोरणामुळे पूर्वी जमिनी बळकावल्या गेलेल्या प्रकारांना पूर्णपणे आळा बसेल.
- नेमका जमिनीचा वापर कोण आणि कुठे करत आहे, यावर अचूक नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे.
२०२९ पर्यंत संपूर्ण महसूल कारभार ऑनलाईन; ‘डिजिटल’ पारदर्शकतेवर भर
महसूल विभागातील अनागोंदी कारभार संपवण्यासाठी आपण पदभार स्वीकारल्यापासून सातत्याने प्रयत्न करत असल्याचे सांगत, यात शंभर टक्के यश मिळाले असे आपण म्हणणार नाही, अशी प्रामाणिक कबुली बावनकुळे यांनी दिली. महसूल व्यवस्थेत संपूर्ण सुधारणा रुजण्यासाठी सन २०२९ पर्यंतचा कालावधी जावा लागेल. परंतु, यापुढील काळात राज्यातील कोणत्याही सामान्य नागरिकाला महसूल कार्यालयात चकरा माराव्या लागणार नाहीत, अशी संपूर्ण ऑनलाईन यंत्रणा उभी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. नागरिकांना घरोघरी सर्व सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने वेगाने काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रशासकीय अधिकारांचे विकेंद्रीकरण: महामार्गांच्या भूसंपादनाला मिळणार प्रचंड वेग
प्रशासन अधिक गतिमान करण्यासाठी महसूल विभागात जिल्हा स्तरावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. दोन दिवसांपूर्वीच यासंदर्भातील आदेश पारित करण्यात आले असून:
- जबाबदाऱ्यांचे स्पष्ट विभाजन: जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी आणि निवासी जिल्हाधिकारी यांनी नेमकी कोणती कामे करायची याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
- प्रकल्पांना गती: या प्रशासकीय बदलामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांना मोठा वेग मिळणार आहे.
- भूसंपादनाचा प्रश्न सुटणार: विशेषतः मुंबई-गोवा महामार्ग आणि मिर्या-नागपूर महामार्ग या महत्त्वाच्या प्रकल्पांच्या भूसंपादनाची प्रलंबित असलेली सुमारे पाच हजार प्रकरणे तात्काळ मार्गी लागतील, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
याशिवाय सेतू केंद्रांमधील प्रतिज्ञापत्रांचे दर तसेच साक्षीदारांच्या उपस्थितीवरून निर्माण होणारे प्रश्न यांसारख्या सर्वसामान्य जनतेच्या दैनंदिन अडचणींचे तात्काळ निवारण केले जाईल, अशी ग्वाही देऊन महसूल विभाग जनकेंद्री व पारदर्शक बनवण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:19 03-08-2026
