महसूल आढावा बैठकीत शेत पाणंद रस्ते, वाळू धोरण आणि किनाऱ्यावरील घरांबाबत महत्त्वाचे निर्देश
रत्नागिरी:
रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रलंबित महसुली प्रकरणे वेळेत मार्गी लावा. तसेच कलम १५५, ७० ब आणि ८५ अंतर्गत झालेल्या चुका तातडीने दुरुस्त करा, अन्यथा संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्याला कडक कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा थेट इशारा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे. प्रवास आणि थेट संवादावर भर देत अधिकाऱ्यांनी जनतेची काळजी घ्यावी. भ्रष्टाचारापासून मुक्त, पारदर्शक, लोकाभिमुख आणि गतिमान कारभार करत रत्नागिरी जिल्ह्याला महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांकाचा जिल्हा बनवा, असे आवाहन त्यांनी केले. जिल्हा नियोजन सभागृहात आयोजित विशेष महसूल आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
या महत्त्वाच्या बैठकीला रत्नागिरीचे पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, आमदार प्रमोद जठार, आमदार विक्रांत पाटील, आमदार प्रसाद लाड, आमदार किरण सामंत, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, अपर जिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांच्यासह महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
प्रलंबित प्रकरणांची कानउघाडणी व सात दिवसांत निकाल देण्याचे कडक आदेश
आढावा बैठकीदरम्यान महसूल मंत्र्यांनी प्रलंबित प्रकरणांवरून प्रशासनाची कानउघाडणी केली:
- कलम १५५ मधील चुका: कलम १५५ नुसार जिल्ह्यात ४ हजार ६२८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तपासण्यात आलेल्या १ हजार २३५ प्रकरणांपैकी ५३ प्रकरणांमध्ये दोष आढळले असून त्या चुका तातडीने दुरुस्त करून ही प्रकरणे सात दिवसांत निकाली काढण्याचे आदेश देण्यात आले.
- अकृषक (NA) परवानगी: एनए परवानगीची १ हजार ३६ प्रकरणे प्राप्त असून १५० प्रकरणांवरील सुनावणी तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
- वर्ग २ ते वर्ग १ जमिनी: ‘वर्ग २’ मधून ‘वर्ग १’ मध्ये जमिनी करण्यासाठी प्राप्त १५ हजार अर्जांपैकी केवळ १० जमिनींचीच प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने प्रशासनाला कामाचा वेग वाढवण्यास सांगण्यात आले.
शेत पाणंद रस्त्यांसाठी २०२७ चे उद्दिष्ट आणि किनाऱ्यावरील घरांचे नियमितीकरण
‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजने’अंतर्गत जिल्ह्यात ४ हजार ५१३ रस्ते निश्चित करण्यात आले असून पहिल्या टप्प्यात १९४ रस्त्यांच्या माध्यमातून २०० किलोमीटरचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. १ जानेवारी २०२७ पर्यंत सर्व रस्त्यांचे सीमांकन आणि सांकेतांक देण्याचे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले गेले.
तसेच, शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी १५ ऑगस्टच्या विशेष ग्रामसभांमधून माहिती गोळा करून ३१ ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम यादी तयार करण्याचे सांगण्यात आले. पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या सूचनेनुसार समुद्रकिनाऱ्यावरील मच्छिमारांची घरे सर्वेक्षणाद्वारे नियमित केली जातील. तसेच तुकडेबंदी संदर्भातील ७५० केसेसबाबत ३१ मार्च २०२७ पर्यंत रेखांकन करण्याचे नियोजन निश्चित करण्यात आले आहे.
‘माफिया फ्री’ वाळू धोरण आणि प्रशासकीय डॅशबोर्डचे आदेश
वाळू माफियांशी संगनमत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा इशारा देत बावनकुळे यांनी ‘माफिया फ्री’ वाळू धोरण आखण्याचे आदेश दिले. जिल्ह्यातील गौण खनिजाच्या २२ गटांचा लिलाव करताना १० टक्के वाळू स्थानिक वापरासाठी ठेवण्याच्या व १०० एम-सँड (M-Sand) क्रशर सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
तसेच तहसीलदार व प्रांताधिकाऱ्यांनी दररोज दुपारी ३ ते ५ या वेळेत नागरिकांना भेटावे, गावात जाताना दवंडी द्यावी आणि थेट संवाद साधावा, असे निर्देश दिले. अमरावती व नाशिकच्या धर्तीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दैनंदिन कामांच्या देखरेखीसाठी एक विशेष डॅशबोर्ड तयार करून प्रलंबित कामे शून्यावर आणण्याचे आदेश महसूल मंत्र्यांनी दिले.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
11:19 03-08-2026
