महसूल विभागाची १२ गुंठे जागा हस्तांतरित करण्याची मागणी; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे सकारात्मक आश्वासन
Rajapur Panchayat Samiti Building Demand संदर्भात राजापूर तालुक्यातून एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. राजापूर पंचायत समितीची विद्यमान प्रशासकीय इमारत अत्यंत जीर्णावस्थेत पोहोचली असून विविध विभाग वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यरत आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर पंचायत समितीसाठी सर्व सुविधांनी युक्त नवीन प्रशासकीय इमारतीस तातडीने मंजुरी देण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी पंचायत समितीचे उपसभापती अभिजित गुरव यांनी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकानुसार, राजापूर तालुका हा सुमारे ५० किलोमीटरपर्यंत विस्तारलेला दुर्गम तालुका आहे. दुर्गम भागातील नागरिकांना विविध शासकीय कामांसाठी पंचायत समिती कार्यालयात वारंवार ये-जा करावी लागते. मात्र, पंचायत समितीचे विविध विभाग वेगवेगळ्या इमारतींमध्ये विखुरलेले असल्याने नागरिकांचा वेळ आणि आर्थिक खर्च प्रचंड वाढतो. एकाच कामासाठी विविध कार्यालयांत फेऱ्या माराव्या लागत असल्याने कामकाजात मोठा विलंब होत असून नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
जागा हस्तांतरण आणि निधी मंजुरीची मागणी
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, नवीन इमारतीसाठी आवश्यक पुरेशी जागा उपलब्ध आहे. यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नावे २२ गुंठे, महसूल विभागाच्या नावे १२ गुंठे, तर पंचायत समितीच्या नावे ७५ गुंठे जागा आहे. महसूल विभागाच्या ताब्यातील १२ गुंठे जागा पंचायत समितीकडे हस्तांतरित केल्यास नवीन प्रशासकीय इमारतीचा मार्ग सुकर होणार आहे. त्यामुळे या जागेचे हस्तांतरण तातडीने करून आवश्यक निधी राज्य शासनाकडून मंजूर करावा, अशी विनंती उपसभापती अभिजित गुरव यांनी केली.
या निवेदनावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या मागणीचा सकारात्मक विचार करून आवश्यक ती योग्य कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे. नवीन प्रशासकीय इमारत उभारल्यानंतर सर्व विभाग एकाच छताखाली येतील, ज्यामुळे नागरिकांना एकाच ठिकाणी सर्व सेवा मिळून कारभारात गती येईल आणि वर्षांनुवर्षे भेडसावणारी गैरसोय कायमची दूर होईल, असा विश्वास उपसभापतींनी व्यक्त केला.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:46 04-08-2026
