जुलैअखेरपर्यंतची बिले प्रलंबित; शासकीय आणि खुल्या बाजारातील डिझेलच्या दरातील तफावतीमुळे तीव्र नाराजी
रत्नागिरी: मच्छीमारी नौकांसाठी मिळणाऱ्या डिझेल परताव्याला होणारा विलंब आणि शासनाने निश्चित केलेल्या डिझेलच्या वाढीव दरांमुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील मच्छीमार मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. जुलैअखेरपर्यंतचा सुमारे ४ कोटी ६४ लाख रुपयांचा डिझेल परतावा शासनाकडे प्रलंबित असून, त्याचा थेट फटका जिल्ह्यातील २५ मच्छीमार सोसायट्या आणि १ हजार २०५ सभासदांना बसत आहे.
खेळते भांडवल अडकले; दरमहा २ कोटींची बिले मंजुरीसाठी
मासेमारीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या डिझेलच्या बिलावर शासनाकडून ठराविक रक्कम परतावा म्हणून दिली जाते. हा निधी प्रथम मच्छीमार सोसायट्यांना मिळतो आणि त्यानंतर संबंधित मच्छीमारांना वितरीत केला जातो. रत्नागिरी जिल्ह्यातून दर महिन्याला सुमारे २ कोटी रुपयांच्या डिझेल परताव्याची बिले मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवली जातात. मात्र, परतावा वेळेत मिळत नसल्याने मच्छीमारांचे खेळते भांडवल पुरते अडकून पडले आहे.
शासकीय दर तब्बल १३८ रुपये; खुल्या बाजारापेक्षा डिझेल महाग
एकीकडे परताव्याची कोट्यवधींची थकबाकी असतानाच डिझेलच्या शासकीय दरावरूनही मच्छीमारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. सध्या खुल्या बाजारात डिझेलचा दर ९९ ते १०० रुपये प्रतिलिटर असताना, सोसायट्यांमार्फत पुरवल्या जाणाऱ्या डिझेलचा शासकीय दर तब्बल १३८ रुपये प्रतिलिटर निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे बाजारभावाच्या तुलनेत शासकीय डिझेल प्रतिलिटर ३८ ते ३९ रुपयांनी महाग पडत आहे.
या वाढीव दराचा प्रचंड आर्थिक भार सहन करावा लागत असल्याने जिल्ह्यातील मच्छीमार सोसायट्यांनी एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांत शासनाकडून डिझेलचा पुरवठाच उचलला नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
थकबाकी जमा करण्याची आणि दर पूर्ववत करण्याची मागणी
थकीत ४.६४ कोटी रुपयांचा डिझेल परतावा तातडीने खात्यात जमा करावा, तसेच डिझेलचे शासकीय दर पूर्ववत करावेत, अशी जोरदार मागणी मच्छीमारांकडून केली जात आहे. वाढीव दर कायम राहिल्यास भविष्यात मच्छीमार सोसायट्यांऐवजी खुल्या बाजारातून डिझेल खरेदी करण्याचा मार्ग स्वीकारतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. यामुळे शासनाच्या डिझेल परतावा योजनेचा मूळ उद्देशच निष्फळ ठरण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने शासनाने यावर तातडीने मार्ग काढावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:45 18-08-2026
