आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर गरजू मच्छीमारांना दिलासा; ‘टीस’ (TISS) कडून खऱ्या लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण सुरू
Fishermen Financial Aid Scheme अंतर्गत पावसाळ्यातील मासेमारी बंदीच्या काळात मच्छीमार कुटुंबांना होणाऱ्या आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आंध्र प्रदेश राज्याच्या धर्तीवर आता महाराष्ट्रातील गरजू मच्छीमारांना प्रत्येकी २० हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. या संदर्भातील सविस्तर प्रस्ताव मत्स्यव्यवसाय विभागाने अंतिम मंजुरीसाठी वित्त विभागाकडे पाठवला आहे.
केंद्र व राज्याच्या ४,५०० रुपयांच्या मदतीत मोठी वाढ
- बंदीचा कालावधी: राज्यात दरवर्षी १ जून ते १५ ऑगस्ट असा अडीच महिन्यांचा मासेमारी बंदीचा कालावधी असतो. या काळात समुद्रातील मासेमारी पूर्णपणे बंद राहत असल्याने पारंपरिक मच्छीमारांच्या उत्पन्नाचे साधन थांबते.
- मदतीत वाढ: सध्याच्या योजनेनुसार केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मच्छीमारांना केवळ ४,५०० रुपयांचे तुटपुंजे अर्थसहाय्य मिळत होते. वाढती महागाई लक्षात घेता ही मदत थेट २० हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- निधी व लाभार्थी: या योजनेचा फायदा राज्यातील ८,८२९ मच्छीमार कुटुंबांना होणार असून, यासाठी १७ कोटी ६५ लाख ४० हजार रुपयांच्या निधीची तरतूद अपेक्षित आहे.
७ किनारपट्टी जिल्ह्यांतील मच्छीमारांना लाभ; ‘टीस’ करणार सर्वेक्षण
ह्या योजनेचा लाभ मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सात किनारपट्टी जिल्ह्यांतील मच्छीमारांना मिळणार आहे. यात सर्वाधिक लाभार्थी रायगड जिल्ह्यातील असून, त्याखालोखाल सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो.
मदतीचा लाभ सरसकट सर्वांना न देता केवळ खऱ्या गरजूंपर्यंतच पोहोचावा, यासाठी ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस’ (TISS) मार्फत लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे.
“मच्छीमारांना मदत देताना सरकार संपूर्ण काळजी घेत आहे. ज्यांच्याकडे स्वतःच्या बोटी आहेत किंवा जे पर्ससीन नेटने मासेमारी करतात, अशा सधन मच्छीमारांना यातून वगळले जाईल. खऱ्या गरजूंपर्यंत मदत पोहोचावी यासाठी ‘टीस’कडून सर्वेक्षण सुरू आहे.” — नितेश राणे, मंत्री, मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
12:06 21-08-2026
