जयगड तिहेरी खून प्रकरणातील पोलीस बडतर्फीसाठीचे उपोषण अखेर ५ दिवसांनंतर स्थगित

पोलीस प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर निर्णय; शहर पोलीस निरीक्षक विवेक पाटील यांच्या उपस्थितीत उपोषणाची सांगता

रत्नागिरी : जयगड येथील बहुचर्चित तिहेरी खून प्रकरणात तत्कालीन पोलीस अधिकारी कुलदीप पाटील यांच्या बडतर्फीच्या मागणीसाठी सुरू असलेले आमरण उपोषण अखेर पाच दिवसांनंतर मागे घेण्यात आले आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या संध्या कोसुंबकर आणि मयत तरुणाची आई वंदना जंगम यांनी १५ ऑगस्ट २०२६ पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर पुकारलेले हे बेमुदत आमरण उपोषण २० ऑगस्ट रोजी रात्री ८:०० वाजता प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर स्थगित करण्यात आले.

शहर पोलीस निरीक्षकांच्या उपस्थितीत तोडगा

सलग पाच दिवस अन्नाचा कणही पोटात न गेल्याने दोन्ही उपोषणकर्त्या महिलांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत चालली होती. अखेर २० ऑगस्ट रोजी रात्री रत्नागिरी शहर पोलीस निरीक्षक विवेक पाटील यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली.

  • लेखी आश्वासन: आंदोलनकर्त्यांच्या सर्व मागण्या आणि निवेदन तात्काळ वरिष्ठ पोलीस कार्यालयाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी सादर केले जाईल, असे लेखी आश्वासन पोलीस प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आले.
  • उपोषण स्थगित: प्रशासनाच्या या सकारात्मक भूमिकेनंतर आणि लेखी आश्वासनानंतर आंदोलनकर्त्यांनी आपले उपोषण तूर्तास स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.

नेमकं प्रकरण काय?

रत्नागिरी तालुक्यातील जयगड खंडाळा येथील बार मालक दुर्वास पाटील याने सीताराम वीर, राकेश जंगम आणि भक्ती मयेकर या तिघांचे खून केल्याचे उघडकीस आले असून तो सध्या तुरुंगात आहे.

Echelon prive

या संपूर्ण प्रकरणात तत्कालीन पोलीस अधिकारी कुलदीप पाटील यांनी आरोपी दुर्वास पाटील याला पाठीशी घातल्याचा, गुन्हे लपवण्यास मदत केल्याचा तसेच तपासात दिशाभूल केल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या संध्या कोसुंबकर आणि मयत राकेश जंगमच्या आई वंदना जंगम यांनी केला आहे.

प्रमुख मागण्या:

  • संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याची खातेनिहाय सखोल चौकशी करण्यात यावी.
  • संशयित आरोपींशी झालेल्या संपर्काचा छडा लावण्यासाठी त्यांचा कॉल डिटेल रेकॉर्ड (CDR) तपासला जावा.
  • निष्पाप तीन नागरिकांच्या मृत्यूस आणि गुन्हेगारांना पाठिंबा देण्यास कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी केवळ निलंबन न करता त्यांना पोलीस सेवेतून थेट बडतर्फ (Dismiss) करण्यात यावे.

पोलीस प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनानुसार वरिष्ठ पातळीवरून यावर काय कारवाई होते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.