Deorukh Property Tax Hike Controversy: देवरूखच्या प्रस्तावित करवाढीला जोरदार हरकत

न्याय न मिळाल्यास वरिष्ठ प्रशासकीय व कायदेशीर पातळीवर दाद मागण्याचा इशारा

देवरूख:

देवरूख नगरपंचायतीच्या प्रस्तावित कर आकारणीविरोधातील संघर्ष आता अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. ‘क्रांति व्यापारी संघटने’चे कायदेशीर सल्लागार पॅनेल सदस्य लक्ष्मीकांत जाधव यांनी देवरूख नगरपंचायतीकडे दाखल केलेल्या कायदेशीर हरकतीत कर आकारणीच्या पद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ही हरकत केवळ एका मालमत्तेपुरती मर्यादित नसून, देवरूखमधील सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरांवर आणि मालमत्तांवर थेट परिणाम करणारी असल्याचे त्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.

रेडी रेकनर व मालमत्तेच्या मूल्यांकनावर आक्षेप

नगरपंचायतीने निश्चित केलेल्या कर आकारणीच्या पार्श्वभूमीवर, जाधव यांनी ‘महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५’ मधील तरतुदींचा आधार घेतला आहे. त्यांनी दाखल केलेल्या हरकतीमध्ये खालील प्रमुख कायदेशीर मुद्दे मांडण्यात आले आहेत:

  • मूल्यांकनाचे निकष: मालमत्तेचे मूल्यांकन नेमक्या कोणत्या कायदेशीर निकषानुसार करण्यात आले? यात रेडी रेकनर दर, त्याची अचूकता आणि संबंधित इमारतीचे वास्तव वय यांचा योग्य विचार झाला आहे का?
  • घसारा (Depreciation) व जुन्या इमारती: लागू करण्यात आलेला रेडी रेकनर दर हा नवीन इमारतींसाठीचा आहे. सुमारे २० वर्षे जुन्या इमारतींच्या बाबतीत प्रथम भांडवली मूल्य निश्चित केल्यानंतर, वयानुसार घसारा वजा करण्याची प्रक्रिया अपेक्षित असते. ती प्रक्रिया अमलात आणली गेली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

नगरपंचायतीला वरिष्ठ पातळीवर दाद मागण्याचा इशारा

नगरपंचायतीने या कायदेशीर मुद्द्यांचा गांभीर्याने विचार करून योग्य निर्णय न घेतल्यास हा विषय येथेच थांबणार नाही, असे लक्ष्मीकांत जाधव यांनी स्पष्ट केले आहे. देवरूखच्या नागरिकांवर अन्यायकारक करभार लादला जाऊ नये, यासाठी प्रशासनाने कायदेशीर बाबींचा योग्य विचार करून नागरिकांना न्याय द्यावा. अन्यथा ‘क्रांति व्यापारी संघटने’च्या वतीने वरिष्ठ प्रशासकीय व कायदेशीर पातळीवर दाद मागण्यात येईल, असा ठाम इशारा त्यांनी दिला आहे.

या हरकतीमुळे देवरूख नगरपंचायतीच्या प्रस्तावित कर आकारणीविरोधातील लढ्याला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त झाले असून, एका मालमत्तेची हरकत आता शहरातील हजारो करदात्यांच्या प्रश्नांशी जोडली गेली आहे. प्रशासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
15:45 22-08-2026