बीपीसीएलने ठरवलेल्या ५२१ डॉलर प्रति मेट्रिक टन दराला सर्व भागधारकांची मान्यता; उच्च न्यायालयाच्या थेट देखरेखीखाली होणार प्रक्रिया
रत्नागिरी :
रत्नागिरीतील जयगड बंदरात जप्तीच्या कारवाईत अडकून पडलेल्या ‘आमीर’ या गॅस जहाजावरील आणि बंदराच्या किनाऱ्यालगत असलेल्या साठवणूक टँकमधील लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅसचा (LPG) जाहीर लिलाव करण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या लिलावासाठी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (BPCL) प्रति मेट्रिक टन ५२१ अमेरिकन डॉलर हे मूल्यांकन निश्चित केले असून, या दराला संबंधित सर्व भागधारकांनी बिनशर्त मान्यता दिली आहे.
बीपीसीएलचा मूल्यांकन अहवाल न्यायालयात सादर न्यायमूर्ती अभय आहूजा यांच्या एकल पीठासमोर या प्रकरणाची महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान बीपीसीएलच्या वतीने एलपीजी कार्गोच्या मूल्यांकनाचा अधिकृत अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. केंद्र सरकारच्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी या अहवालाला अधिकृत पाठिंबा दर्शवला आहे. याशिवाय, याचिकाकर्ते, जयगड पोर्ट ऑथॉरिटी, सीमाशुल्क विभाग (Customs Department), राष्ट्रीय व राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांच्या प्रतिनिधींनी लिलाव प्रक्रियेबाबत आपली कोणतीही हरकत नसल्याचे न्यायालयाला स्पष्ट केले.
न्यायालयाच्या थेट देखरेखीखाली होणार लिलाव सदर ‘आमीर’ गॅस जहाज सध्या जप्त स्थितीत असल्याने आणि त्यातील एलपीजीचा संपूर्ण साठा थेट न्यायालयाच्या संरक्षणात असल्याने, ही सर्व लिलाव प्रक्रिया उच्च न्यायालयाच्या थेट देखरेखीखाली पार पाडली जाणार आहे. लिलावाची प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रथोनोटरी आणि सीनियर मास्टर यांना एका वरिष्ठ निबंधक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची ‘कोर्ट कमिशनर’ (Court Commissioner) म्हणून तातडीने नियुक्ती करण्याचे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
10:42 24-08-2026
