प्रलंबित १७१ आणि वादपूर्व ४,६४३ खटल्यांमध्ये झाली यशस्वी तडजोड; वकील व पक्षकारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
रत्नागिरी : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली) आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (उच्च न्यायालय, मुंबई) यांच्या निर्देशानुसार रत्नागिरी जिल्हा न्यायालय तसेच सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये १२ सप्टेंबर २०२६ रोजी या वर्षातील तिसरी ‘राष्ट्रीय लोक अदालत’ उत्साहात पार पडली. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष विनोद वाय. जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही लोकअदालत पार पडली.
प्रलंबित व वादपूर्व अशा एकूण ४,८१४ प्रकरणांमध्ये तडजोड
या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांत प्रलंबित असलेली १९,५२३ प्रकरणे तसेच वाद दाखलपूर्व (Pre-litigation) अशी १५,४४४ प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी प्रलंबित प्रकरणांमधील १७१ प्रकरणे आणि वादपूर्व प्रकरणांपैकी तब्बल ४,६४३ प्रकरणे दोन्ही बाजूंच्या सामोपचाराने व तडजोडीने निकाली काढण्यात आली. अशी एकूण ४,८१४ प्रकरणे निकाली निघाल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव आर. आर. पाटील यांनी दिली.
विविध प्रकारच्या खटल्यांचा तातडीने निपटारा
या लोकअदालतमध्ये प्रलंबित दिवाणी दावे, तडजोडपात्र फौजदारी खटले, धनादेश (चेक बाऊन्स) संबंधित प्रकरणे आणि वैवाहिक वादांवर यशस्वी तोडगा काढण्यात आला. याशिवाय दाखलपूर्व प्रकरणांमध्ये बँका, पतसंस्थांची थकीत कर्जे, थकीत वीज बिले तसेच दूरध्वनी बिले यांसारख्या आर्थिक व्यवहारांच्या प्रकरणांमध्ये तडजोड घडवून आणण्यात आली. ही लोकअदालत यशस्वी करण्यासाठी न्यायालयीन अधिकारी, तालुका विधी सेवा समित्यांचे न्यायाधीश, वकील वर्ग आणि सर्व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
