चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन उपस्थित; पुढील २० वर्षांसाठी नवीन अजेंडा तयार करण्याचे मोदींचे आवाहन
नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे आयोजित १८ व्या ब्रिक्स (BRICS) शिखर परिषदेला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक पटलावर ब्रिक्सची भूमिका स्पष्ट केली. "ब्रिक्स हे कोणत्याही देशाच्या किंवा गटाच्या विरोधात नाही, तर ते सर्वसमावेशकतेसाठी स्थापन झालेले एक महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे," असे प्रतिपादन त्यांनी केले. या परिषदेला चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासह सदस्य देशांचे प्रमुख नेते उपस्थित होते.
२० वर्षांच्या नवीन अजेंड्याची गरज अन् संयुक्त निवेदनावर एकमत
पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, ब्रिक्स देशांची एकता आणि एकमत आता ठोस परिणामांमध्ये रूपांतरित करण्याची वेळ आली आहे. यासाठी पुढील २० वर्षांसाठी एक नवीन, महत्त्वाकांक्षी अजेंडा तयार करण्यावर त्यांनी भर दिला. पश्चिम आशियातील तणाव आणि सौदी अरेबिया, इराण, युएई यांसारख्या नवीन सदस्य देशांच्या विविध मुद्द्यांवरील भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर, भारताच्या प्रभावी मध्यस्थीमुळे सर्व देशांमध्ये संयुक्त निवेदनावर (Joint Statement) एकमत घडवून आणण्यात यश आले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवेदनातील ५ प्रमुख मुद्दे:
पुढील २० वर्षांचा नवीन अजेंडा: ब्रिक्सच्या पुढील २० वर्षांच्या वाटचालीसाठी नवीन अजेंडा आणि घेतलेल्या निर्णयांच्या वेळेत अंमलबजावणीसाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा स्थापन करण्याचा प्रस्ताव.
जागतिक दक्षिणेकडील (Global South) देशांचा सहभाग: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सायबरस्पेस, अंतराळ (Space) आणि जैवतंत्रज्ञान यांसारख्या आधुनिक क्षेत्रांचे नियम ठरवताना विकसनशील देशांना समान सहभाग देणे.
युवकांसाठी विशेष प्रशिक्षण: तरुण राजनयिकांना आणि धोरणकर्त्यांना आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटी तसेच कायद्यांचे विशेष प्रशिक्षण देण्याची सूचना.
खलाशांसाठी आपत्कालीन नेटवर्क: समुद्रात संकटात सापडलेल्या खलाशांना वैद्यकीय उपचार, कुटुंबाशी संपर्क आणि सुरक्षित स्थलांतरण सुविधा पुरवण्यासाठी सदस्य देशांचे परस्पर नेटवर्क तयार करणे.
द्विपक्षीय चर्चा आणि आयात वाढ: गलवान संघर्षानंतर तब्बल ७ वर्षांनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग भारतात दाखल झाले असून, पालम विमानतळावर केंद्रीय राज्यमंत्री जितीन प्रसाद यांनी त्यांचे स्वागत केले. परिषद संपल्यानंतर पंतप्रधान मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात द्विपक्षीय बैठक पार पडणार आहे. (उल्लेखनीय म्हणजे, गलवान संघर्षानंतरही चीनमधून होणारी आयात दुप्पट झाली असून, २०२०-२१ मधील ६५ अब्ज डॉलरवरून २०२५-२६ मध्ये ती १३२ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे.)
