Repo Rate Hike Loans Impact: रिझर्व्ह बँकेचा मोठा धक्का; साडेतीन वर्षांनंतर रेपो दरात पाव टक्क्याची वाढ, सर्वच कर्जे महागणार

रेपो रेट वाढीचा तुमच्या खिशावर कसा होणार परिणाम? जाणून घ्या सविस्तर..

मुंबई :
Repo Rate Hike Loans Impact च्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) पतधोरण जाहीर करताना रेपो दरात ०.२५ टक्क्यांची (पाव टक्का) वाढ करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. यामुळे रेपो दर आता ५.५० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तब्बल साडेतीन वर्षांनंतर झालेल्या या रेपो दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांना मोठा धक्का बसला असून, गृह, वाहन आणि वैयक्तिक कर्जाचे ईएमआय (EMI) वाढणार आहेत. नवीन कर्ज घेणेदेखील महागणार असून, महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने हे कठोर पाऊल उचलले आहे.

Repo Rate Hike Loans Impact: गृहकर्जाच्या ईएमआयवर असा होणार थेट परिणाम
रेपो रेट वाढीचा थेट फटका फ्लोटिंग रेटवर गृहकर्ज घेतलेल्या ग्राहकांना बसणार आहे. उदाहरणाच सांगायचे तर, एखाद्याने २५ वर्षांसाठी ७.५ टक्के व्याजदराने ५० लाख रुपयांचे गृहकर्ज घेतले असल्यास त्याचा मासिक हप्ता सुमारे ३६,९५० रुपये येतो. मात्र २५ बेसिस पॉईंटने व्याजदर वाढल्यास गृहकर्जाचा व्याजदर ७.७५ टक्के होऊ शकतो, ज्यामुळे मासिक हप्ता वाढून सुमारे ३७,७६६ रुपये होईल. याचा अर्थ कर्जाच्या मुदतीत बदल न केल्यास कर्जदारास दरमहा ८१६ रुपये जास्त मोजावे लागतील.

जीडीपी ग्रोथ वाढीचा अंदाज ७.१ टक्के आणि मुदत ठेवीदारांना दिलासा
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की, ऊर्जेचा वाढता खर्च आणि अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींमुळे जगभरात महागाई वाढत आहे. रिझर्व्ह बँकेने २०२७ च्या आर्थिक वर्षासाठी रिअल जीडीपी ग्रोथचा अंदाज ६.७ टक्क्यांवरून ७.१ टक्के केला आहे. तसेच, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात महागाई दर ४.४ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. एका बाजूला कर्जे महागणार असली तरी दुसऱ्या बाजूला मुदत ठेवींवरील (FD) व्याजदर वाढण्याची शक्यता असल्याने एफडी धारकांसाठी हा निर्णय दिलासादायक ठरणार आहे.

कर्जाचा आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी कर्जदारांसाठी रणनीती
वाढत्या ईएमआयच्या आर्थिक ताणातून सावरण्यासाठी तज्ज्ञांनी कर्जदारांना काही महत्त्वाच्या उपाययोजना सुचवल्या आहेत:

Tata aeris

बजेट नियोजन: वाढलेल्या ईएमआयच्या हप्त्यानुसार मासिक कौटुंबिक खर्चाचे नियोजन पुन्हा आखावे.

प्री-पेमेंट: शक्य असल्यास मुद्दल रकमेचा काही भाग आधीच भरून कर्जाचा बोजा कमी करावा.

कर्ज कालावधीत बदल: मासिक ईएमआय वाढवायचा नसल्यास कर्जाची मुदत वाढवण्याचा पर्याय तपासून पहावा.

रि-फायनान्सिंग: कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या इतर बँकेत कर्ज ट्रान्सफर (Balance Transfer) करण्याचा विचार करावा.

दैनिक रत्नागिरी खबरदार
ISO 9001:2015 CERTIFIED
(RNI NO. MAHMAR/2013/57411)
शासनमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
02:08 08-10-2026